PM Modi 100 Days: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में कई महत्वपूर्ण सुधार और योजनाएं लागू की गई हैं, जो देश के विकास और वैश्विक स्थिति को मजबूत करने पर केंद्रित हैं। इसमें व्यापक सुधार 15 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और विभिन्न क्षेत्रों में कई ऐतिहासिक पहल शामिल हैं। भारत के परिवहन नेटवर्क को आधुनिक बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से लेकर नवाचार को बढ़ावा देने और भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने तक ये 100 दिन देश के लिए एक परिवर्तनकारी चरण का प्रतीक हैं। नीचे इन शुरुआती दिनों की 10 प्रमुख उपलब्धियां दी गई हैं, जो भारत के लिए पीएम मोदी के दृष्टिकोण के दायरे और महत्वाकांक्षा को उजागर करती हैं।
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1. युवा रोजगार और कौशल विकास पहल
मोदी सरकार ने युवा रोजगार और कौशल विकास पर बहुत ज़ोर दिया है। अगले पांच वर्षों में 41 मिलियन युवाओं को कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए 2 लाख करोड़ के पीएम पैकेज की घोषणा की गई। इसमें इंटर्नशिप, कौशल प्रशिक्षण और उन्हें रोज़गार पाने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता शामिल है। सरकार ने 15,000 नई नियुक्तियों की भी घोषणा की है और देशभर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा है।
2. किसान सम्मान और कृषि सुधार
कृषि क्षेत्र पीएम मोदी की सरकार के लिए एक प्रमुख फोकस बना हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी होने से 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए। कुल मिलाकर, देशभर में 12.33 करोड़ किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 2024-25 सीजन के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाया गया। इससे 12 करोड़ किसानों को लाभ हुआ। सरकार ने डिजिटल कृषि और ग्रामीण विकास पर केंद्रित कई अन्य योजनाओं के साथ-साथ आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए 12,100 करोड़ रुपए को भी मंजूरी दी।
3. स्टार्टअप और एमएसएमई को सशक्त बनाना
नवाचार को बढ़ावा देने और छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, सरकार ने 31 प्रतिशत एंजेल टैक्स को समाप्त कर दिया, जो 2012 से स्टार्टअप पर बोझ था। निवेश को और बढ़ावा देने के लिए, विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया। इसके अलावा, अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप के लिए 1,000 करोड़ रुपये का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया गया है, और व्यापारियों और छोटे व्यवसाय मालिकों की सहायता के लिए मुद्रा ऋण सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।
4. कर लाभ और आवास योजनाओं के माध्यम से मध्यम वर्ग को राहत
सरकार ने मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण कर राहत उपाय पेश किए हैं। वेतनभोगी व्यक्ति अब करों में 17,500 तक की बचत कर सकते हैं। जबकि 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। मानक कटौती को भी बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है, साथ ही पारिवारिक पेंशन के लिए छूट की सीमा को बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, सरकार ने 3 करोड़ घरों को मंजूरी दी है, जिसमें शहरी योजना के तहत 1 करोड़ घर और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ घर हैं। पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के तहत 2.5 लाख घरों में सौर ऊर्जा प्रणाली भी लगाई गई है।
5. विमानन और हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी में बदलाव
विमानन क्षेत्र में भी बड़े निवेश हुए हैं, पश्चिम बंगाल के बागडोगरा और बिहार के बिहटा में नए सिविल एन्क्लेव के लिए मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, सरकार ने वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लक्षद्वीप द्वीपसमूह में अगत्ती और मिनिकॉय में नई हवाई पट्टियों के निर्माण का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और दूरदराज के क्षेत्रों में आसान यात्रा की सुविधा प्रदान करना है।
6. अभूतपूर्व पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास
पहले 100 दिनों में सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक 15 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ रहा है। इनमें से प्रमुख है शिंखुन-ला सुरंग की आधारशिला रखना, जो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार करेगी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने आठ नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य यात्रा सुविधा को बढ़ाना और 4.42 करोड़ मानव-दिवस रोजगार पैदा करना है। बैंगलोर मेट्रो, पुणे मेट्रो और ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो परियोजनाओं का विस्तार भी शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
7. वित्तीय समावेशन और आजीविका पहल से महिलाओं को सशक्त बनाना
महिला सशक्तिकरण पीएम मोदी के एजेंडे में केंद्रीय स्थान पर है। DAY-NRLM योजना के तहत, 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बनाए गए हैं, जिनमें 10 करोड़ से अधिक महिलाएं भाग ले रही हैं। लखपति दीदी पहल ने 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को प्रति वर्ष 1 लाख से अधिक कमाने में मदद की है। इन एसएचजी को पर्यटन दीदी और पर्यटन मित्र कार्यक्रम के माध्यम से पर्यटन से जोड़ा गया है। महिलाओं को 20 लाख रुपये तक के ऋण तक पहुँच प्रदान करने के लिए मुद्रा ऋण योजना का विस्तार किया गया है, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।
8. स्वास्थ्य सेवा विस्तार और वरिष्ठ नागरिक लाभ
भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में भी पीएम मोदी के नेतृत्व में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। आयुष्मान भारत योजना के विस्तार से अब 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क बीमा मिलता है, जिससे 6 करोड़ से अधिक बुज़ुर्ग नागरिकों को लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त, 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी गई हैं, जिससे देश की विदेशी चिकित्सा शिक्षा पर निर्भरता कम हुई है। यू-विन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जो नियमित टीकाकरण को डिजिटल बनाता है और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा को अधिक सुलभ बनाता है।
9. पर्यावरणीय स्थिरता और नवीकरणीय ऊर्जा
भारत की सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, पहले 100 दिनों में कई हरित पहल शुरू की गईं। सरकार ने व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना के तहत 12,400 करोड़ रुपये की जलविद्युत परियोजनाओं और 7,450 करोड़ रुपये की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को एक बड़ा बढ़ावा मिला है, घरेलू इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता अब सालाना 1.5 गीगावाट तक पहुंचने वाली है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए FAME योजना के तीसरे चरण जैसी पहल भारत के हरित भविष्य की ओर कदम बढ़ाने पर जोर देती हैं।
10. वैश्विक मान्यता: भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थिति को मजबूत करना
अपने तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय रूप से भाग लेकर और राजनयिक संबंधों को बढ़ाकर भारत के वैश्विक कद को मजबूत किया है। पहले 100 दिनों के भीतर, पीएम मोदी ने महत्वपूर्ण राजनयिक मिशनों की शुरुआत की, जिससे वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित किया गया। सबसे उल्लेखनीय कार्यक्रमों में से एक जी7 शिखर सम्मेलन में उनकी भागीदारी थी, जहां उन्होंने अधिक न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था के लिए भारत के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया। उनके भाषण ने जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और डिजिटल परिवर्तन को संबोधित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला, जो वैश्विक नेताओं के साथ प्रतिध्वनित हुआ।
