Assam Floods: असम में बाढ़ की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है. पिछले 24 घंटों में सात और लोगों की मौत के बाद राज्य में बाढ़ से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है. आपदा रिपोर्टिंग एवं सूचना प्रबंधन प्रणाली (DRIMS) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, सभी सात मौतें शिवसागर जिले में डूबने के कारण हुई हैं. लाखों लोग अब भी बाढ़ के प्रभाव से जूझ रहे हैं, जबकि हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न है. हालात की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने व्यापक राहत एवं पुनर्वास पैकेज की घोषणा की है, जिसमें मृतकों के परिवारों, छात्रों और गंभीर रूप से प्रभावित परिवारों के लिए विशेष आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है.
शिवसागर में सात और मौतें, बढ़ी चिंता
असम राज्य आपदा प्रबंधन से जुड़े आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान शिवसागर जिले में सात लोगों की डूबने से मौत हुई. इसके साथ ही इस वर्ष की बाढ़ में मरने वालों की संख्या 75 तक पहुंच गई है. फिलहाल शिवसागर, चराइदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नगांव, सोनितपुर और कामरूप (मेट्रोपॉलिटन) जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं. प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य चला रहा है.
3.32 लाख लोग प्रभावित, 622 गांव जलमग्न
ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 21 राजस्व सर्किलों के 622 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं. कुल 3,32,639 लोग इस आपदा का सामना कर रहे हैं. कई इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया गया है. प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है.
कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान
बाढ़ का व्यापक असर खेती-किसानी पर पड़ा है. रिपोर्ट के अनुसार 45,341.98 हेक्टेयर फसल क्षेत्र अभी भी पानी में डूबा हुआ है. धानसिरी नदी नूमालीगढ़ में अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. हालांकि अभी किसी नदी के सर्वोच्च बाढ़ स्तर को पार करने की सूचना नहीं है.
मृतकों के परिवारों को 9 लाख रुपये सहायता
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राहत पैकेज का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार प्रभावित लोगों के पुनर्वास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी. सरकार ने बाढ़ में मृत लोगों के परिजनों को मिलने वाली 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि के अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त 5 लाख रुपये देने की घोषणा की है. इस तरह प्रत्येक प्रभावित परिवार को कुल 9 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी. सरकार ने यह भी फैसला किया है कि बाढ़ से हुई मौतों के मामलों में अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए पोस्टमार्टम की अनिवार्यता नहीं होगी.
लापता लोगों के परिवारों को भी राहत
राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 30 दिनों से अधिक समय से लापता व्यक्तियों के परिजनों को भी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी. इस फैसले से उन परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो अब तक अपने परिजनों के बारे में अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं.
एक लाख परिवारों को मिलेगी नकद सहायता
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक लाख से अधिक गंभीर रूप से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत के तौर पर 15,000 रुपये नकद सहायता दी जाएगी. इस राशि का उपयोग परिवार भोजन, दवाइयों और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकेंगे.
