Uttarakhand: उत्तराखंड में खनन राजस्व में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे राज्य सरकार की सख्त नीतियों और पारदर्शिता को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने खनन से होने वाली आय को 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये से अधिक कर दिया है। यह राज्य सरकार द्वारा खनन क्षेत्र में किए गए सुधारों और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के प्रयासों का सीधा परिणाम है।
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Uttarakhand: खनन राजस्व में बढ़ोतरी की वजहें
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 2017 तक, जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब खनन से राज्य को केवल 335.27 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो रहा था। लेकिन मौजूदा सरकार के कड़े कदमों के चलते यह आंकड़ा तीन गुना से अधिक हो गया है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खनन क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और माफिया तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से राजस्व में यह उछाल आया है। उन्होंने इसे सरकार की निगरानी और भ्रष्टाचार विरोधी नीति की सफलता करार दिया।
Uttarakhand: माफिया पर कार्रवाई से घबराई कांग्रेस?
महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अवैध खनन माफिया पर हो रही कार्रवाई से कांग्रेस बौखला गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में खनन माफियाओं पर लगाए जा रहे जुर्माने से कांग्रेस नेता चिंतित हैं, क्योंकि इनका सीधा संबंध उन माफियाओं से है। भाजपा नेता के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में खनन जुर्माने की राशि 18.05 करोड़ रुपये से बढ़कर 74.22 करोड़ रुपये हो गई है। इसमें से अधिकांश राशि उन माफियाओं से वसूली गई है, जिनका संबंध कांग्रेस से रहा है।
त्रिवेंद्र सिंह रावत के आरोप और सरकार का जवाब
खनन को लेकर विवाद उस समय और बढ़ गया जब भाजपा सांसद और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा में उत्तराखंड में अवैध खनन का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अवैध खनन न केवल लोगों के लिए खतरा बना हुआ है, बल्कि यह उत्तराखंड की पारिस्थितिकी को भी गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। रावत ने कहा कि अवैध खनन से भरे ट्रक राज्य की सड़कों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और रात के समय सड़कों पर इनकी आवाजाही से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। उनके इस बयान ने विपक्ष को राज्य सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया।
Uttarakhand: खनन राजस्व में रिकॉर्ड वृद्धि
हालांकि, उत्तराखंड सरकार और खनन विभाग ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया। खनन विभाग के निदेशक बृजेश कुमार संत ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि चालू वित्त वर्ष में खनन राजस्व में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है और इस कारण लगाए गए सभी आरोप निराधार, झूठे और भ्रामक हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की पारदर्शी नीति के कारण अवैध खनन में गिरावट आई है और इसका फायदा राज्य के राजस्व में दिख रहा है।
डिजिटल मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग सिस्टम लागू
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राज्य सरकार खनन क्षेत्र को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग सिस्टम लागू कर रही है। अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए सख्त कानूनों को लागू किया जा रहा है। वहीं, कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। पार्टी का कहना है कि भाजपा सरकार केवल आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है और जमीनी हकीकत इससे अलग है।
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