Lakhpati Didi: उत्तराखंड के भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में आयोजित राज्य स्तरीय ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यशाला के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि सरकार का लक्ष्य 2025 तक डेढ़ लाख महिलाओं को “लखपति दीदी” बनाना है। यह पहल राज्य के ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके आर्थिक विकास के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम किया जा रहा है।
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ग्रामीण उद्यमिता के विकास पर जोर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में आयोजित राज्य स्तरीय ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी में इस कार्यशाला का आयोजन होना ऐतिहासिक है। उन्होंने इस कार्यक्रम को राज्य के ग्रामीण विकास और उद्यमिता को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों के सामने आने वाली समस्याओं की पहचान की जाएगी और उनके समाधान के लिए ठोस रणनीति तैयार की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादों और व्यवसायों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया।
सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की नीति
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण में आयोजित राज्य स्तरीय ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यशाला में कहा कि सरकार सरलीकरण, समाधान, और निस्तारण के मंत्र को अपनाकर काम कर रही है, और इसके सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखने लगे हैं। उन्होंने बताया कि बीते तीन वर्षों में स्वरोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, और महिलाएं व युवा अब इस दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं।
स्वरोजगार के क्षेत्र में बदलाव
पिछले तीन वर्षों में स्वरोजगार के लिए कई नई योजनाएं और सुधार लागू किए गए हैं। युवाओं और महिलाओं ने इन योजनाओं का लाभ उठाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री ने माना कि किसी भी नई योजना की शुरुआत में चुनौतियां आती हैं, लेकिन दृढ़ निश्चय और सरकार की सक्रियता से इनका समाधान किया गया।
डेढ़ लाख महिलाओं को बनाएंगे लखपति दीदी
मुख्यमंत्री ने गर्व से कहा कि राज्य में एक लाख से अधिक महिलाएं सरकार की योजनाओं के जरिए लखपति बन चुकी हैं। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों और उद्यमिता योजनाओं की सफलता को इसका श्रेय दिया। आज महिलाएं और युवा स्वरोजगार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं।
भू-कानून और पलायन पर रखी अपनी राय
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान भू-कानून और पलायन जैसे अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि राज्य में भू-कानून को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए व्यापक विचार-विमर्श और सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
कमेटी का गठन
मुख्यमंत्री ने कहा कि भू-कानून के अध्ययन और सुझावों के लिए एक विशेष समिति बनाई गई है। कमेटी ने अब तक काफी काम पूरा कर लिया है, और इस संबंध में क्रमवार चर्चा जारी है। समिति ने कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए हैं, जिनका अध्ययन कर सशक्त भू-कानून लागू किया जाएगा। सरकार जल्द ही हितधारकों से विचार-विमर्श कर अगली रूपरेखा तैयार करेगी।
जमीन के दुरुपयोग पर सख्ती
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य में जमीनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। इस विषय में प्राप्त सभी शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। भू-कानून के क्रियान्वयन को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से सुझाव लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में व्यापक रूप से काम किया जाएगा, ताकि भू-संपत्ति का संरक्षण सुनिश्चित हो।
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