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Saturday, February 7, 2026
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भारत की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी कार्रवाई: पहलगाम हमले के बाद सभी तरह के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध

India action on Pakistan: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी तरह के व्यापार पर पूरी तरह रोक लगा दी है। जानिए सरकार का यह बड़ा फैसला और उसका असर।

India action on Pakistan: भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से आने वाले और वहां भेजे जाने वाले हर प्रकार के माल के आयात-निर्यात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय न केवल सीधा व्यापार बल्कि सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष व्यापार पर भी लागू होगा। सरकार का यह सख्त कदम पाकिस्तान को आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक स्तर पर झटका देने वाला माना जा रहा है।

सीधे व्यापार के बाद अब अप्रत्यक्ष व्यापार पर भी रोक

गौरतलब है कि भारत ने पहले ही पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सीधे व्यापार पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने अप्रत्यक्ष व्यापार को भी पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिससे कोई भी वस्तु अब किसी तीसरे देश के माध्यम से भी पाकिस्तान से भारत नहीं आ सकेगी और न ही भारत से पाकिस्तान को कोई वस्तु भेजी जा सकेगी।

वाणिज्य मंत्रालय ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि आयात-निर्यात की पूरी प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की गई है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अब पाकिस्तान से किसी भी प्रकार का सामान, चाहे वह स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हो या विशेष अनुमति के तहत आता हो, भारत में नहीं आएगा।

India action on Pakistan: imposed complete ban on all imports
गजट नोटिफिकेशन

पहलगाम हमला बना निर्णायक कारण

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के बाईसरण घास क्षेत्र में हुए भीषण आतंकी हमले में 26 नागरिकों की जान गई, जिनमें एक नेपाली पर्यटक और एक स्थानीय टट्टू चालक भी शामिल थे। हमले में शामिल आतंकियों के पाकिस्तान से सीधे संबंध पाए गए हैं, जिसके बाद भारत में गुस्से और आक्रोश की लहर फैल गई।

इस हमले ने भारत सरकार को एक बार फिर कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीतिक नीति और आर्थिक दबाव की रणनीति का हिस्सा है, जिससे पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि आतंकवाद का समर्थन करने की कोई कीमत चुकानी ही पड़ेगी।

किन वस्तुओं पर पड़ेगा असर?

भारत में पाकिस्तान से आयात होने वाली मुख्य वस्तुएं थीं –

  • सीमेंट
  • सूखे मेवे
  • दवाइयाँ और फार्मा उत्पाद
  • कुछ किस्म के फल और बीज
  • सेंधा नमक

हालांकि, यह आयात पहले से ही काफी सीमित था। 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को दिया गया ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ (MFN) का दर्जा वापस ले लिया था और सभी वस्तुओं पर 200% तक शुल्क लगा दिया था। इसके कारण 2024-25 तक पाकिस्तान से भारत का आयात कुल आयात का सिर्फ 0.0001% रह गया था।

अब जो नया प्रतिबंध लगा है, वह पूरी तरह से शून्य व्यापार की स्थिति बनाएगा। यहाँ तक कि ई-कॉमर्स पोर्टल्स के माध्यम से भी कोई पाकिस्तानी वस्तु अब भारत में नहीं मंगाई जा सकेगी।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को झटका

यह फैसला न केवल आर्थिक रूप से पाकिस्तान को चोट पहुँचाएगा बल्कि उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि को भी धक्का देगा। पहले ही FATF जैसे संगठन पाकिस्तान पर नज़र रखे हुए हैं और भारत के इस कड़े रुख से पाकिस्तान की स्थिति और असहज हो सकती है।

व्यापार बंद होने से पाकिस्तान के कुछ उद्योग, खासकर वो जो भारत पर निर्भर थे, जैसे कि सीमेंट और ड्राय फ्रूट्स वाले सेक्टर, सीधे प्रभावित होंगे। इसके साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दबाव बढ़ेगा जो पहले से ही संकट में है।

भारत की निरंतर रणनीति

यह कदम भारत की एक निरंतर रणनीति का हिस्सा है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने न केवल एमएफएन (MFN) दर्जा छीना था, बल्कि वाघा-अटारी सीमा को भी बंद कर दिया था। इसके साथ ही इंडस वॉटर ट्रीटी (सिंधु जल समझौता) को सस्पेंड किया गया, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए गए और तमाम सांस्कृतिक व राजनीतिक कार्यक्रमों से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया।


ByNews-Views: आतंक को समर्थन का अंजाम भुगतना होगा

भारत का यह फैसला एक स्पष्ट संदेश है — जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक भारत किसी भी स्तर पर सहयोग नहीं करेगा। चाहे वह व्यापार हो, कूटनीति हो या पानी-बिजली जैसी बुनियादी संधियाँ।

पाकिस्तान को यह समझना होगा कि नई वैश्विक व्यवस्था में आतंक के साथ कोई देश खड़ा नहीं रहेगा। भारत अब केवल रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि प्रतिक्रिया भी निर्णायक और रणनीतिक रूप से दे रहा है।

यह प्रतिबंध आने वाले दिनों में भारत-पाक संबंधों के भविष्य की दिशा तय करने वाला हो सकता है — और साथ ही दक्षिण एशिया में सुरक्षा संतुलन का भी।


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