Chhattisgarh Budget Analysis: छत्तीसगढ़ सरकार ने 2025-26 के लिए ₹1.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जिसमें ‘गति’ (GATI) पर विशेष जोर दिया गया है। यह बजट राज्य के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सरकार और जनता दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।
इस बजट में कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। सरकार का उद्देश्य राज्य को आत्मनिर्भर बनाना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना और सामाजिक कल्याण योजनाओं को मजबूत करना है। यह बजट राज्य की आर्थिक वृद्धि दर को तेज करने के साथ-साथ निवेश को आकर्षित करने की दिशा में भी कारगर साबित हो सकता है।
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विशेष रूप से, इस बार के बजट में सरकार ने कर राहत और डिजिटल परिवर्तन को भी महत्व दिया है। डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर योजना से दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है, जिससे राज्य में व्यापार और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
बजट में पेट्रोल की कीमत में ₹1 प्रति लीटर की कमी की घोषणा की गई है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की गई है, जिससे यह 53% हो गया है।
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने पेश किया बजट
आज, 3 मार्च 2025 को, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹1,65,000 करोड़ का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि यह बजट ‘गति’ (GATI) थीम पर आधारित है, जिसका उद्देश्य सुशासन, आधारभूत संरचना में तेजी, प्रौद्योगिकी, और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है।
बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष का बजट समावेशी विकास की नींव रखता था, जबकि इस वर्ष का बजट उस विकास यात्रा में अगला कदम प्रस्तुत करता है। उन्होंने ‘गति’ थीम के माध्यम से राज्य में प्रगति को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।
‘गति’ का अर्थ और उद्देश्य
इस वर्ष का बजट ‘गति’ पर केंद्रित है, जिसका विस्तृत रूप है:
- G: गुड गवर्नेंस (सुशासन) – प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए योजनाएँ।
- A: अक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (आधारभूत संरचना को गति देना) – सड़क, बिजली, जल आपूर्ति और परिवहन परियोजनाओं पर जोर।
- T: टेक्नोलॉजी (प्रौद्योगिकी) – डिजिटल इंडिया को समर्थन, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधाओं का विस्तार।
- I: इंडस्ट्रियल ग्रोथ (औद्योगिक विकास) – राज्य में निवेश को आकर्षित करने और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति।
यह थीम राज्य के समग्र विकास को तेज करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह बजट न केवल तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के दीर्घकालिक विकास का भी रोडमैप तैयार करता है।
क्या आपके क्षेत्र को मिलेगा फायदा?
बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे सभी जिलों को विकास योजनाओं का लाभ मिलेगा:
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सड़क निर्माण, सिंचाई और कृषि योजनाएँ प्राथमिकता में हैं।
- शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा।
- औद्योगिक इलाकों में नए निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा देने की योजनाएँ बनाई गई हैं।
- आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अलग से बजट निर्धारित किया गया है।
- बस्तर क्षेत्र में पर्यटन और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है।
बजट की मुख्य विशेषताएँ
1. कृषि एवं किसान कल्याण
- कृषक उन्नति योजना: ₹10,000 करोड़ की योजना किसानों को आर्थिक सहायता और संसाधन प्रदान करने के लिए।
- निःशुल्क बिजली आपूर्ति: 5 HP तक के कृषि पंपों के लिए ₹3,500 करोड़ की सहायता।
2. ग्रामीण विकास
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): ₹8,500 करोड़ ग्रामीण आवास निर्माण के लिए।
- मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना: ₹4,500 करोड़ गरीबों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए।
3. महिला सशक्तिकरण
- महतारी वंदन योजना: ₹5,500 करोड़ महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिए।
4. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
- सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD): ₹2,000 करोड़ नई सड़कों के निर्माण के लिए।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY): ₹845 करोड़ ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधारने के लिए।
5. स्वास्थ्य एवं शहरी विकास
- आयुष्मान योजना: ₹1,500 करोड़ स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए।
- सबके लिए आवास योजना: ₹875 करोड़ शहरी आवास परियोजनाओं के लिए।
6. तकनीकी विकास
- मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना: डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नई योजना।
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT): उच्च शिक्षा और कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए।
7. कर राहत
- पेट्रोल पर वैट में कमी: राज्य सरकार ने पेट्रोल पर ₹1 प्रति लीटर वैट कम करने का निर्णय लिया।
बस्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान
- सुरक्षा उपाय: बस्तर क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए विशेष ऑपरेशन ग्रुप की स्थापना।
- पर्यटन और आधारभूत संरचना: बस्तर ओलंपिक और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निवेश।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ
- सरकार का दृष्टिकोण: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस बजट को राज्य के स्वर्णिम भविष्य के लिए एक मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ को एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
. - विपक्ष की आलोचना: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट को किसानों, बेरोजगारों और महंगाई के मुद्दों पर अपर्याप्त बताया।
ByNews-VIEW
छत्तीसगढ़ का 2025-26 का बजट कृषि, आधारभूत संरचना, प्रौद्योगिकी और सामाजिक कल्याण पर विशेष जोर देता है। यह राज्य के समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। हालाँकि, सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि योजनाएँ ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू हों, ताकि प्रत्येक क्षेत्र को इन विकास योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।
Chhattisgarh Budget 2025-26: यहां पढ़े पूरा बजट प्रस्ताव
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