रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को छोड़कर राज्य के सभी शासकीय सेवकों के वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन (APAR) को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब अधिकारियों और कर्मचारियों का वार्षिक मूल्यांकन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना अनिवार्य होगा। वहीं, पदोन्नति, क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान से जुड़े मामलों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करना होगा।
नई व्यवस्था लागू करने का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना और मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। दरअसल, पहले वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन समय पर तैयार नहीं होने, फाइलें गुम होने या रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण पदोन्नति और वेतनमान से जुड़े मामलों में देरी होती थी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए शासन ने डिजिटल व्यवस्था अपनाने का निर्णय लिया है। विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है।
SPARROW पोर्टल पर तैयार होंगे वार्षिक प्रतिवेदन
GAD के निर्देशों के अनुसार, शासकीय सेवकों के वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित SPARROW पोर्टल का उपयोग अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही पुराने प्रपत्रों की जगह सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित नए प्रारूपों में प्रतिवेदन तैयार किए जाएंगे। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और कार्यपालक तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए अलग-अलग प्रपत्र निर्धारित किए गए हैं।
APAR नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारी होंगे जिम्मेदार
शासन ने वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में एनआरसी जारी करने की प्रक्रिया और जिम्मेदारी भी तय कर दी है। ऐसे मामलों में प्रशासनिक विभाग के सचिव या संबंधित कार्यालय प्रमुख को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। निर्देशों के मुताबिक, विधिवत एनआरसी या प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद उसी विषय पर शासकीय सेवक की ओर से दिए गए नए अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
Missing APAR के कारण नहीं अटकेगी पदोन्नति
पदोन्नति, क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान के प्रकरणों में Missing APAR की समस्या को देखते हुए भी विशेष व्यवस्था की गई है। संबंधित समितियों और छानबीन समितियों के सामने मामला प्रस्तुत करते समय सक्षम प्राधिकारी को अनुपलब्ध वार्षिक प्रतिवेदन की अवधि से संबंधित निर्धारित प्रमाण-पत्र फाइल में संलग्न करना होगा। इससे केवल APAR उपलब्ध नहीं होने के कारण कर्मचारियों के पदोन्नति और वेतनमान संबंधी मामलों में अनावश्यक देरी नहीं होगी।
बर्खास्त और बहाल कर्मचारियों के लिए भी स्पष्ट नियम
नए दिशा-निर्देशों में बर्खास्त और पुनः बहाल किए गए शासकीय सेवकों के APAR को लेकर भी प्रावधान किए गए हैं। इसके अनुसार, बर्खास्तगी की अवधि का वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन तैयार नहीं किया जाएगा। हालांकि, कर्मचारी की पुनः बहाली के बाद यदि प्रतिवेदन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके पूर्ववर्ती वर्षों के कार्य निष्पादन का अवलोकन किया जा सकेगा।
