IAS Transfer: राजस्थान में रविवार देर रात प्रशासनिक हलकों में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। राज्य सरकार ने 62 आईएएस अधिकारियों का तबादला करते हुए कई जिलों के कलेक्टरों को भी बदल दिया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी सूची के अनुसार, 21 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इन तबादलों को आगामी नीति और प्रशासनिक गति को पुनः संयोजित करने के उद्देश्य से उठाया गया कदम माना जा रहा है।
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IAS Transfer: वरिष्ठ आईएएस अफसरों को सौंपे गए अहम विभाग
तबादला सूची में कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। सुबोध अग्रवाल को राजस्थान वित्त निगम, जयपुर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अखिल अरोड़ा, जो पूर्व में वित्त विभाग में तैनात थे, अब जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) होंगे। अपर्णा अरोड़ा को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का एसीएस बनाया गया है। डॉ. संदीप वर्मा को कौशल एवं उद्यमिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। कुलदीप रांका को उच्च शिक्षा विभाग सौंपा गया है।
अन्य अहम बदलावों में, आनंद कुमार को वन एवं पर्यावरण विभाग, भास्कर सावंत को गृह विभाग, कुंजीलाल मीणा को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
IAS Transfer: नौ जिलों में कलेक्टर बदले गए
राज्य सरकार ने नौ जिलों में नए कलेक्टरों की नियुक्ति की है, जिनमें कई युवा और अनुभवी आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिली है।
- काना राम – सवाई माधोपुर
- कल्पना अग्रवाल – टोंक
- कमर उल जमान चौधरी – भरतपुर
- पीयूष समरिया – कोटा
- प्रियंका गोस्वामी – कोटपूतली-बहरोड़
- अरुण कुमार हसीजा – राजसमंद
- कमल राम मीणा – ब्यावर
- श्वेता चौहान – फलौदी
- महेंद्र खड़गावत – डीडवाना-कुचामन
विशेष रूप से 2014 बैच के आईएएस अधिकारी कमर उल जमान चौधरी को भरतपुर जैसे संवेदनशील जिले की कमान सौंपी गई है, जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानी जा रही है।
संभागीय आयुक्तों में भी हुआ फेरबदल
संभागीय स्तर पर भी बदलाव किए गए हैं। डॉ. रवि सुरपुर, जो अब तक बीकानेर संभाग के आयुक्त थे, को राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। उनकी जगह विश्राम मीणा को बीकानेर का नया संभागीय आयुक्त नियुक्त किया गया है। डॉ. टीना सोनी को भरतपुर संभाग का नया आयुक्त बनाया गया है। वहीं, शक्ति सिंह राठौड़ अब अजमेर संभाग के नए आयुक्त होंगे।
IAS Transfer: प्रशासनिक संतुलन साधने की कवायद
राज्य सरकार द्वारा किए गए इस व्यापक फेरबदल को प्रशासनिक संतुलन साधने और बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। खासकर कलेक्टरों की नई नियुक्तियों से सरकार की मंशा साफ है कि जमीनी स्तर पर विकास कार्यों में तेजी लाई जाए और स्थानीय प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।
राजस्थान सरकार का यह बड़ा प्रशासनिक निर्णय आगामी महीनों में प्रशासनिक गतिशीलता, सुशासन और नीतिगत क्रियान्वयन को प्रभावित करेगा। वरिष्ठ अधिकारियों की पुनर्संरचना और युवा अधिकारियों की तैनाती से स्पष्ट संकेत मिलता है कि सरकार जमीनी स्तर पर प्रभावी प्रशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहती है।
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