Maharashtra: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आगामी चुनावों के मद्देनजर महाराष्ट्र के लिए अपना ‘संकल्प पत्र’ जारी किया, जिसमें राज्य के विकास के लिए कई अहम योजनाओं और वादों का जिक्र किया गया है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस संकल्प पत्र को “विकसित भारत और विकसित महाराष्ट्र” का रोडमैप करार दिया है। संकल्प पत्र में राज्य में बुनियादी ढांचे के विस्तार, आर्थिक वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, रोजगार सृजन और किसानों के कल्याण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देने की बात की गई है। फडणवीस ने कहा कि यह दस्तावेज़ महाराष्ट्र को एक विकसित राज्य बनाने के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, और इसे लागू करने का लक्ष्य राज्य की जनता को सशक्त और समर्थ बनाना है।
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अमित शाह ने जारी किया भाजपा का ‘संकल्प पत्र’
भाजपा के संकल्प पत्र में महाराष्ट्र के विकास और जनता के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण वादे किए गए हैं। इनमें मुख्य रूप से:
किसान कर्ज माफी: किसानों के लिए व्यापक कर्ज माफी का वादा, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सहारा मिल सके।
महिलाओं के लिए मासिक सहायता: राज्य की महिलाओं को हर महीने ₹2,100 की आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा किया गया है।
वृद्धा पेंशन योजना: वृद्धों की पेंशन राशि को बढ़ाकर ₹2,100 प्रति माह करने का संकल्प।
रोजगार सृजन: अगले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र में 25 लाख नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य।
आर्थिक लक्ष्य: वर्ष 2028 तक महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति को सशक्त किया जा सके।
इन वादों के माध्यम से भाजपा ने महाराष्ट्र को एक मजबूत और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है, जिसमें सभी वर्गों के कल्याण और विकास पर ध्यान दिया गया है।
अमित शाह ने महाविकास अघाड़ी पर किया तीखा प्रहार
संकल्प पत्र जारी करते समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाविकास अघाड़ी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी के नेता तुष्टिकरण की राजनीति में लगे हैं और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे बनावटी हैं, जो लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। शाह ने कहा कि विपक्ष की चुनावी घोषणाएं केवल वोट हासिल करने के लालच से की जा रही हैं, जबकि भाजपा का संकल्प पत्र राज्य की जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर आधारित है।
विकास में मील का पत्थर साबित होगा घोषणा पत्र
अमित शाह ने संकल्प पत्र को भाजपा की प्रतिबद्धता बताते हुए कहा, यह पत्थर पर खींची हुई लकीर है, जो कि महाराष्ट्र के विकास और जनता के कल्याण के प्रति पार्टी के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। भाजपा का उद्देश्य है कि यह घोषणाएं महज वादे न रहकर राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित हों।
भाजपा का 25 सूत्रीय संकल्प पत्र
भाजपा ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए अपना 25-सूत्रीय संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और विकास के वादे किए गए हैं। प्रमुख वादों में महिलाओं, किसानों, गरीबों, और युवाओं के लिए वित्तीय सहायता और विकास के अवसर शामिल हैं। यहाँ संकल्प पत्र के मुख्य बिंदु दिए गए हैं:
1 लाडली बहिन योजना – महिलाओं को हर महीने ₹2,100 (सालाना ₹25,200) की सहायता।
2 किसान सम्मान निधि – किसानों के लिए कर्ज माफी और हर साल ₹15,000 की सहायता।
3 गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा – हर गरीब को खाद्य सुरक्षा और घर देने का वादा।
4 वृद्धावस्था पेंशन – वृद्धों को हर महीने ₹2,100 (सालाना ₹25,200) की पेंशन।
5 महंगाई नियंत्रण – आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखने की प्रतिबद्धता।
6 छात्रवृत्ति और रोजगार – 10 लाख छात्रों को ₹10,000 स्कॉलरशिप, 25 लाख नए रोजगार।
7 ग्रामीण विकास – 45,000 गांवों के समग्र विकास का संकल्प।
8 आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का वेतन – ₹15,000 वेतन और बीमा कवरेज।
9 ऊर्जा क्षेत्र में सुधार – बिजली बिल में 30% तक कमी और सौर ऊर्जा को बढ़ावा।
10 विजन महाराष्ट्र @2028 – सरकार बनने के 100 दिनों में पेश होगा।
11 एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था – महाराष्ट्र को आर्थिक हब बनाना।
12 फिनटेक और एयरोस्पेस हब – महाराष्ट्र को फिनटेक, नागपुर, पुणे, नासिक को एयरोस्पेस हब के रूप में विकसित करना।
13 बएमएसपी बढ़ोतरी – सोयाबीन की एमएसपी ₹6,000 प्रति क्विंटल करने का वादा।
14 लखपति दीदी योजना – 2027 तक 50 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना।
15 महिला बचत समूहों के लिए फंड – 500 समूहों को ₹1,000 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड।
16 अक्षय अन्न योजना – निम्न आय वाले परिवारों को मुफ्त भोजन।
17 तकनीकी शिक्षा – रोबोटिक्स और एआई में प्रशिक्षण हेतु महारथी और अटल टिकरिंग लैब्स।
18 कौशल जनगणना – उद्योगों की मांग के अनुसार कौशल जनगणना।
19 छत्रपति शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र – हर जिले में एक आकांक्षा केंद्र की स्थापना।
20 उद्यमिता को बढ़ावा – एससी-एसटी और ओबीसी उद्यमियों को ₹15 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण।
21 शिक्षा में समर्थन – ओबीसी, एसबीसी, आईडब्ल्यूएस, वीजेएनटी छात्रों की ट्यूशन और परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति।
22 युवा स्वास्थ्य कार्ड – युवाओं के लिए स्वास्थ्य कार्ड और वार्षिक स्वास्थ्य जांच।
23 ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण – किलों और विरासत स्थलों का संरक्षण।
24 धर्मांतरण विरोधी कानून – जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून।
25 वन्यजीव और पर्यावरण सुरक्षा – आधुनिक तकनीक से मानव-वन्यजीव संघर्ष और वन्यजीव सुरक्षा।
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