Rajasthan News: भजनलाल सरकार ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) में संशोधन कर उद्योगों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत टेक्सटाइल इकाइयों के लिए पे-रोल सब्सिडी और सेवा क्षेत्र के उद्यमों के लिए टर्म लोन पर ब्याज अनुदान का प्रावधान जोड़ा गया है, ताकि निवेश बढ़े और रोजगार के अधिक अवसर सृजित हों। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
आदेशानुसार पात्र टेक्सटाइल इकाइयों को कर्मचारियों के सकल मासिक वेतन का 50 प्रतिशत तक पे-रोल सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकतम 8 हजार रुपए प्रति कर्मचारी प्रतिमाह होगी। यह प्रोत्साहन पात्रता प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से पांच वर्ष तक मिलेगा। इसके लिए इकाई को निर्धारित न्यूनतम रोजगार सीमा से कम से कम 2.5 गुना अधिक रोजगार सृजित करना होगा। साथ ही कर्मचारी स्थायी पे-रोल पर हों, ईपीएफ या ईएसआइ में पंजीकृत हों और राजस्थान के निवासी होना अनिवार्य होगा।
सेवा क्षेत्र को 5 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान
सेवा क्षेत्र के उद्यमों के लिए टर्म लोन पर 5 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है। यह सुविधा बैंक या वित्तीय संस्थान से प्लांट, मशीनरी या उपकरणों में निवेश के लिए लिए गए ऋण पर अधिकतम पांच वर्ष तक मिलेगी।
नई श्रेणियां भी जोड़ी गईं
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के लिए 5 करोड़ रुपए और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2.50 करोड़ रुपए की सीमा तय की गई है। इसके अलावा पात्र उद्योगों की सूची में कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को भी शामिल किया गया है।
इस तरह फायदे का दावा
1. टेक्सटाइल उद्योग को पे-रोल सब्सिडी- यदि कोई टेक्सटाइल फैक्टरी ज्यादा लोगों को नौकरी देती है तो सरकार कर्मचारियों के वेतन का एक हिस्सा सब्सिडी के रूप में देगी। इससे उद्योगों का खर्च कम होगा और वे ज्यादा लोगों को रोजगार दे पाएंगे।
2. सेवा क्षेत्र को ब्याज में राहत- होटल, आइटी, लॉजिस्टिक्स या अन्य सेवा क्षेत्र के उद्योग यदि बैंक से लोन लेकर निवेश करते हैं तो उस लोन के ब्याज का कुछ हिस्सा सरकार देगी। इससे नया कारोबार शुरू करना आसान होगा।
3. निवेश के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन- योजना में कुछ नई श्रेणियां जोड़ने से बड़े निवेशकों और नई कंपनियों को राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।
यह होती है पे-रोल सब्सिडी
पे-रोल सब्सिडी सरकारी वित्तीय सहायता योजना है। इसके तहत सरकार कंपनियों को उनके कर्मचारियों को वेतन देने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य छंटनी को रोकना, रोजगार को बनाए रखना और आर्थिक मंदी के दौरान व्यवसायों को चालू रखना है।
