Minimum Balance: बैंक में खाते में पैसे कम रहने पर मिनिमम बैलेंस चार्ज कटने की समस्या से जूझ रहे ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ोदा, इंडियन बैंक, केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया समेत छह बड़े बैंकों ने अपने सेविंग्स अकाउंट पर मिनिमम एवरेज बैलेंस (AMB) मेंटेन न करने पर लगने वाले चार्ज को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब ग्राहक बिना किसी चिंता के जीरो बैलेंस पर भी अपना खाता चालू रख सकते हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सेविंग अकाउंट्स के लिए न्यूनतम शेष राशि की अनिवार्यता को माफ करने के कई प्रमुख भारतीय बैंकों के फैसले पर खुशी जाहिर की है।
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Minimum Balance: ग्राहकों को मिलेगा वित्तीय लचीलापन
बैंक ऑफ इंडिया के प्रेस रिलीज में बताया गया कि बदलती बाजार परिस्थितियों और ग्राहकों को वित्तीय लचीलापन देने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। लंबे समय से ग्राहक मिनिमम बैलेंस चार्ज को लेकर शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद बैंकों ने यह निर्णय लिया है। पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने भी इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि बैंकों ने मिनिमम बैलेंस पर जुर्माना लगाकर करोड़ों रुपये कमाए, लेकिन अब इसे हटाना एक अच्छा कदम है।
बैंक ऑफ बड़ोदा का फैसला
बैंक ऑफ बड़ोदा ने 1 जुलाई 2025 से सभी स्टैंडर्ड सेविंग्स अकाउंट पर मिनिमम बैलेंस चार्ज हटाने का फैसला किया है। हालांकि, यह छूट प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट स्कीम्स पर लागू नहीं होगी।
इंडियन बैंक की घोषणा
इंडियन बैंक ने 7 जुलाई 2025 से अपने सभी सेविंग्स अकाउंट पर मिनिमम बैलेंस चार्ज को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब ग्राहकों को बैलेंस मेंटेन न कर पाने पर कोई जुर्माना नहीं देना होगा।
केनरा बैंक की राहत
केनरा बैंक ने मई 2025 में ही रेग्युलर सेविंग्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट और एनआरआई सेविंग्स अकाउंट समेत सभी सेविंग्स अकाउंट्स पर मिनिमम बैलेंस चार्ज को खत्म कर दिया।
PNB और SBI ने भी हटाया चार्ज
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने भी अपने ग्राहकों को राहत देते हुए सभी सेविंग्स अकाउंट्स पर मिनिमम बैलेंस चार्ज हटाने का ऐलान किया है। SBI, जो साल 2020 से यह चार्ज ले रहा था, अब जीरो बैलेंस पर भी कोई जुर्माना नहीं लगाएगा।
Minimum Balance: ग्राहकों की लंबे समय से थी मांग
मिनिमम बैलेंस चार्ज के कारण अक्सर खाताधारकों को वित्तीय मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। कुछ ग्राहकों का बैलेंस शून्य होने के बाद भी चार्ज कटने से अकाउंट नेगेटिव में चला जाता था। इससे ग्राहकों में असंतोष बढ़ता जा रहा था। कई सामाजिक संगठनों और उपभोक्ता फोरम ने भी बैंकों से इस नियम को हटाने की मांग की थी। इस फैसले से अब ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के खाताधारक भी बिना किसी शुल्क की चिंता किए डिजिटल भुगतान और बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।
Minimum Balance: क्या था मिनिमम बैलेंस का नियम?
अब तक अधिकतर बैंकों में मेट्रो सिटी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण इलाकों के हिसाब से मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना जरूरी था। उदाहरण के लिए, SBI में मेट्रो सिटी में मिनिमम बैलेंस 3,000 रुपये, अर्ध-शहरी में 2,000 रुपये और ग्रामीण इलाकों में 1,000 रुपये मेंटेन न करने पर 10 रुपये से लेकर 15 रुपये तक हर महीने चार्ज कटता था। अब इस चार्ज को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
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