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Sunday, July 6, 2025
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DA Hike: उत्तराखंड में कर्मचारियों को मिला दिवाली का तोहफा, 4 फीसदी हुई महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी

DA Hike: उत्तराखंड के निगम, निकाय, प्राधिकरण कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य कर्मचारियों की तरह ही उत्तराखंड सरकार ने महंगाई भत्ते की सौगात इन कर्मचारियों को भी दी है।

DA Hike: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सार्वजनिक निगमों, उपक्रमों और प्राधिकरणों में सातवें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 4% की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस वृद्धि का लाभ कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2024 से मिलेगा। इस तरह राजकीय कर्मचारियों के जैसे ही बढ़े हुए 4 फीसदी मंहगाई भत्ते का भुगतान काम कर रहे व रिटायर्ड हो चुके कार्मिकों को दिया जाएगा। यह कदम महंगाई के असर को कम करने और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से लिया गया है। महंगाई भत्ते में इस वृद्धि से कर्मचारियों की आय में कुछ सुधार होगा, जिससे वे महंगाई के बढ़ते प्रभावों का सामना बेहतर तरीके से कर सकेंगे।

सीएम धामी ने की निगम कर्मचारी महासंघ से मुलाकात

प्रदेश सरकार ने पहले ही राजकीय कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते (DA) का लाभ प्रदान कर दिया है, लेकिन प्रदेश के सार्वजनिक निगमों, उपक्रमों और प्राधिकरणों के कर्मचारियों को यह लाभ अब तक नहीं मिल पाया था। इस संदर्भ में निगम कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी और अपनी मांगें रखी थीं।

सार्वजनिक निगमों और अन्य संस्थानों के कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ

महासंघ ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि सार्वजनिक निगमों और अन्य संस्थानों के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाए, जैसा कि राजकीय कर्मचारियों को दिया गया है। इस पर मुख्यमंत्री धामी ने महासंघ को आश्वस्त किया था कि उनकी मांगों पर समुचित कार्यवाही की जाएगी। अब मुख्यमंत्री ने इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति देकर उनकी मांग पूरी कर दी है।

35,000 से अधिक कर्मचारी होंगे लाभान्वित

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निगमों, उपक्रमों और प्राधिकरणों के कर्मचारियों को राहत देते हुए यह सुनिश्चित किया है कि सातवें, छठे और पांचवें केंद्रीय वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2024 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते (DA) का भुगतान किया जाएगा। इस निर्णय से 35,000 से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जो महंगाई के बढ़ते प्रभावों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक राहत के रूप में देखा जा रहा है। यह कदम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से कर्मचारियों में उत्साह और संतोष की भावना बढ़ेगी।

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