Rajasthan: राजस्थान पुलिस के 76वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस बल को कई बड़ी सौगातें दी हैं। राजस्थान पुलिस एकेडमी (आरपीए), जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों के कल्याण, आधुनिकीकरण और आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए पांच प्रमुख घोषणाएं कीं। इन घोषणाओं से पुलिस बल को न केवल सुविधाएं मिलेंगी बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ेगा।
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Rajasthan: वर्दी और मेस भत्ते में बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों के हित में वर्दी भत्ता 7,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये और मेस भत्ता 2,400 रुपये से बढ़ाकर 2,700 रुपये करने की घोषणा की। यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर पुलिसकर्मियों के दैनिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में मददगार होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब पुलिसकर्मी रोडवेज की एक्सप्रेस बसों के साथ-साथ सेमी डीलक्स बसों में भी निशुल्क यात्रा का लाभ उठा सकेंगे, जिससे उनकी आवाजाही और ड्यूटी में सहूलियत होगी।
200 करोड़ का ‘पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड’
राज्य सरकार ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण और आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए 200 करोड़ रुपये के ‘पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड’ की घोषणा की है। इस फंड का उद्देश्य पुलिस विभाग को आधुनिक उपकरण, संसाधन और ढांचा मुहैया कराना है जिससे अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की स्थिति को और बेहतर बनाया जा सके।
Rajasthan: पुलिस में भर्ती और पदों का सृजन
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस विभाग में 10,000 नए पदों पर भर्ती को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही, 5,500 नए पदों का सृजन किया गया है, और वर्ष 2025 तक 3,500 अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव है। इसके तहत विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाते हुए पद्मिनी, कालीबाई और अमृता देवी महिला पुलिस बटालियनों की स्थापना के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी दी गई है।
Rajasthan: नवीन इकाइयों के लिए नई व्यवस्था
राज्य में पुलिस की निगरानी और सक्रियता को बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने 500 कालका पेट्रोलिंग टीमों के गठन की घोषणा की। इसके पहले चरण में 1,000 नए कांस्टेबल पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, पुलिस और कारागार विभाग में कार्यरत 250 नए लांगरी पद भी सृजित किए गए हैं, और सभी लांगरी कर्मियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
साइबर कंट्रोल और प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार
डिजिटल युग की चुनौतियों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने 350 करोड़ रुपये की लागत से ‘सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल रूम’ की स्थापना की घोषणा की, जो राजस्थान पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत संचालित होगा। इसके साथ ही पुलिस तकनीकी प्रशिक्षण के उन्नयन के लिए ‘राजस्थान पुलिस तकनीकी प्रशिक्षण अकादमी’ की स्थापना हेतु नए पदों का सृजन भी किया गया है।
पुलिस की मोबिलिटी को सशक्त बनाने के लिए 750 मोटरसाइकिल और 500 हल्के वाहनों की व्यवस्था की गई है, जबकि 27 करोड़ रुपये की लागत से पुलिस बल को अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय को इसके लिए 60 करोड़ रुपये की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
मुख्यमंत्री भजनलाल का संदेश
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान पुलिस ने हमेशा अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन किया है और राज्य की कानून व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल के आधुनिकीकरण और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
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