GST Council Meeting: नई दिल्ली में 2 नवंबर सोमवार को वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश के कई राज्यों के वित्त मंत्रियों और अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में मुख्य रूप से जीएसटी के तहत क्षतिपूर्ति उपकर, कर प्रणाली का सरलीकरण, और राज्यों के राजस्व में संतुलन बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। यह बैठक GST प्रणाली को और अधिक प्रभावी और राज्य सरकारों के लिए लाभकारी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को जारी रखने और केंद्र-राज्य समन्वय को मजबूत करने से राज्यों को वित्तीय सहायता मिल सकेगी और जीएसटी की कार्यान्वयन प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जा सकेगा।
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बैठक का महत्व:
जीएसटी परिषद की बैठक का मुख्य उद्देश्य कर प्रणाली को अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय समन्वय को बेहतर बनाने और जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को जारी रखने के मुद्दे पर गहन विचार-विमर्श हुआ।
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव:
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जीएसटी परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण सुझाव रखे। उन्होंने राज्यों को क्षतिपूर्ति उपकर की अवधि बढ़ाने की मांग की, ताकि जीएसटी प्रणाली के कारण उत्पन्न होने वाले राजस्व घाटे को पूरा किया जा सके। उनका कहना था कि जीएसटी प्रणाली ने राज्यों की वित्तीय संरचना को सरल बना दिया है, लेकिन इसके बावजूद राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए केंद्र से अधिक सहयोग की आवश्यकता है।
क्षतिपूर्ति उपकर की अवधि बढ़ाने की मांग:
ओपी चौधरी ने राज्यों को क्षतिपूर्ति उपकर की अवधि बढ़ाने की अपील की, ताकि जीएसटी के कारण होने वाले राजस्व घाटे की भरपाई हो सके। उनका कहना था कि यह उपकर राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है और इसकी अवधि में विस्तार से राज्यों को वित्तीय राहत मिलेगी।
केंद्र से अधिक सहयोग की आवश्यकता:
उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी प्रणाली ने राज्यों की वित्तीय संरचना को सरल बनाया है, लेकिन इसके बावजूद राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए केंद्र से अधिक समर्थन और सहयोग की आवश्यकता है।
दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता:
छत्तीसगढ़ के वित्त सचिव मुकेश बंसल ने राज्यों के राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि जीएसटी के सरलीकरण और राज्यों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाए, ताकि राज्यों को इसका अधिक लाभ मिल सके और वित्तीय समन्वय बेहतर हो सके। इस बैठक में ओपी चौधरी और मुकेश बंसल के सुझावों का उद्देश्य राज्यों के वित्तीय संकट को कम करना और जीएसटी प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना था।
बैठक में चर्चा किए गए प्रमुख बिंदु:
कर प्रणाली का सुदृढ़ीकरण और पारदर्शिता:
परिषद ने कर प्रणाली को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के उपायों पर चर्चा की। इसका उद्देश्य जीएसटी प्रणाली के तहत कर भुगतान और अनुपालन प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट बनाना था, ताकि छोटे और मझोले व्यवसायों के लिए भी यह व्यवस्था सुविधाजनक हो।
केंद्र-राज्य वित्तीय समन्वय:
बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय समन्वय में सुधार करने के उपायों पर चर्चा की गई। इसके तहत राज्यों के वित्तीय मुद्दों को समझते हुए, उन्हें समुचित समर्थन प्रदान करने के तरीकों पर विचार किया गया।
जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर:
जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को जारी रखने के मुद्दे पर भी गहन चर्चा हुई। यह उपकर राज्यों को जीएसटी के लागू होने के बाद हुए राजस्व घाटे की भरपाई के लिए दिया जाता है। कई राज्य इस उपकर की अवधि बढ़ाने या उसे जारी रखने की मांग कर रहे हैं, ताकि वे राजस्व नुकसान से बच सकें।
अन्य प्रमुख चर्चा बिंदु:
जीएसटी परिषद की बैठक में असम, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें कर दरों को तर्कसंगत बनाने और छोटे व्यापारियों के लिए अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर दिया गया। परिषद ने E-Way बिल, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC), और छोटे व्यवसायों के लिए वार्षिक रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की।
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