Waqf Amendment Bill: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB ) ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ बड़ा ऐलान किया है। बोर्ड ने ऐलान किया है कि इस बिल के खिलाफ 10 मार्च को दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन के जरिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि यह बिल वापस लिया जाए। AIMPLB ने विपक्षी दलों और सिविल सोसाइटी से भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है।
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एआईएमपीएलबी (AIMPLB) के प्रवक्ता और इस प्रदर्शन के आयोजक डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, विभिन्न मुस्लिम संगठन और मुस्लिम समुदाय ने कई मौकों पर केंद्र सरकार और संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लाया गया यह वक्फ संशोधन विधेयक वक्फ संपत्तियों को हड़पने और नष्ट करने की साजिश है, जिसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों की धार्मिक और सामाजिक संपत्तियों को कमजोर करने के उद्देश्य से लाया गया है।
सरकार की चुप्पी के बाद विरोध प्रदर्शन का निर्णय
डॉ. इलियास ने कहा कि अब जबकि सरकार इस विधेयक को संसद में पेश करने जा रही है, बोर्ड की कार्यकारी परिषद ने निर्णय लिया है कि सरकार और राजनीतिक दलों को इस मुद्दे से अवगत कराने तथा विरोध दर्ज कराने के लिए 10 मार्च को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा और इसका उद्देश्य सरकार को अल्पसंख्यक समुदाय की चिंताओं से अवगत कराना है।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में होगा बड़ा विरोध प्रदर्शन
एआईएमपीएलबी ने कहा है कि इस विरोध प्रदर्शन में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शीर्ष नेतृत्व के अलावा सभी प्रमुख धार्मिक और राष्ट्रीय संगठनों के केंद्रीय नेता मौजूद रहेंगे। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि यह विरोध प्रदर्शन केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज के सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व के साथ-साथ सिख और ईसाई समुदायों के धार्मिक नेता भी इसमें शामिल होंगे।
दिल्ली समेत कई शहरों में होगा विरोध प्रदर्शन
एआईएमपीएलबी के मुताबिक इस विरोध को और प्रभावी बनाने के लिए दिल्ली के अलावा दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन किए जाएंगे। 7 मार्च को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और पटना में विधानसभा के सामने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बोर्ड ने कहा कि जब तक सरकार इस विधेयक को वापस नहीं ले लेती, यह आंदोलन जारी रहेगा।
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