PM Garib Kalyan Yojana: हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों के अगले दिन ही केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार की कैबिनेट ने गरीबों के हित में कई फैसलों को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गरीबों को मुफ्त अनाज देने की समयसीमा दिसंबर 2028 तक बढ़ाने का फैसला किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस निर्णय की जानकारी दी, जो गरीब और कमजोर वर्गों के लिए राहत लाने वाला है। इस योजना के तहत, गरीब परिवारों को अगले पांच साल तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा, आज कैबिनेट ने फैसला किया कि दिसंबर 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा।
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दिसंबर 2028 तक गरीबों को मिलता रहेगा फ्री अनाज
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) के तहत मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने का फैसला किया है। यह योजना एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से निपटने में सहायक होगी। योजना का कुल वित्तीय भार 17,082 करोड़ रुपये होगा, जिसे केंद्र सरकार वहन करेगी। इससे गरीब और कमजोर वर्गों को पोषण की कमी से बचाव में मदद मिलेगी।
गुजरात को भी मिली सौगात
अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि गुजरात के लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (National Maritime Heritage Complex) विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना है। यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनने की ओर अग्रसर होगा, जो भारत की समुद्री इतिहास को विश्वस्तरीय स्तर पर प्रदर्शित करेगा। इस पहल से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
2,280 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण परियोजना को मंजूरी
अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी है। इसी के तहत कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 4,406 करोड़ रुपये के निवेश से 2,280 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना से इन क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी।
