Pahalgam Attack: कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस हमले में 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक की मौत के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक के बाद एक कठोर निर्णय लिए हैं। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
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Pahalgam Attack: मोदी सरकार की पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक
भारत सरकार ने सबसे पहले पाकिस्तान से संचालित कई यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाया है। गृह मंत्रालय की सिफारिशों पर जिन चैनलों पर कार्रवाई की गई है, वे जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले के संदर्भ में भारत, भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ, साम्प्रदायिक और भ्रामक सामग्री प्रसारित कर रहे थे।
Pahalgam Attack: बैन किए ‘प्रोपेगेंडा’ वाले ये 16 चैनल
जिन प्रमुख पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें डॉन न्यूज (19.6 लाख सब्सक्राइबर), इरशाद भट्टी (8.27 लाख सब्सक्राइबर), समा टीवी (1.27 करोड़ सब्सक्राइबर), एआरवाई न्यूज (1.46 करोड़ सब्सक्राइबर), बोल न्यूज (78.5 लाख सब्सक्राइबर), जियो न्यूज (1.81 करोड़ सब्सक्राइबर) और जीएनएन (35.4 लाख सब्सक्राइबर) जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसके अलावा, कई छोटे चैनल जैसे द पाकिस्तान रेफरेंस, उमर चीमा एक्सक्लूसिव, अस्मा शिराजी और मुनीब फारूक के चैनल भी इस कार्रवाई की जद में आए हैं।
झूठी और भड़काऊ खबरें के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
सरकार का कहना है कि ये चैनल आतंकवादी घटनाओं पर झूठी और भड़काऊ खबरें फैलाकर भारत में आंतरिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। सरकार की स्पष्ट नीति है कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
Pahalgam Attack: सिंधु जल समझौता स्थगित
इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े निर्णय लिए गए। भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को फिलहाल रोकने का फैसला किया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि यह निर्णय भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और पाकिस्तान के आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने की पृष्ठभूमि में लिया गया है।
पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन
सिंधु जल समझौते को रोकने का फैसला भारत की ओर से एक बड़ा रणनीतिक संदेश माना जा रहा है। इस समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के जल बंटवारे की व्यवस्था थी, जिसे अब भारत ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए स्थगित कर दिया है।
सभी वीजा छूट को किया रद्द
इसके अलावा, सरकार ने एक और कड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान के नागरिकों को सार्क (SAARC) के तहत दी गई सभी वीजा छूट को रद्द कर दिया है। इससे अब पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत में प्रवेश और ठहराव पहले से कहीं अधिक कठिन हो जाएगा।
पाकिस्तानी उच्चायोग को बंद करने की प्रक्रिया शुरू
भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग को भी बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया है। यह फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच औपचारिक राजनयिक संबंधों को लगभग समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
अटारी बॉर्डर चेकपोस्ट भी बंद
इसके साथ ही, पंजाब स्थित अटारी बॉर्डर चेकपोस्ट को भी बंद करने का निर्णय लिया गया है। इससे भारत और पाकिस्तान के बीच जमीनी संपर्क पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सरकार का कहना है कि इन सभी कदमों का मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता को सुनिश्चित करना है।
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