Modi Cabinet: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र से संबंधित सात बड़ी योजनाओं के लिए करीब 13,966 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इसमें डिजिटल कृषि मिशन और फसल विज्ञान के लिए योजना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में हुए फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि डिजिटल कृषि मिशन के लिए 2,817 करोड़ और फसल विज्ञान के लिए 3,979 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई।
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किसानों के लिए सरकार ने किए 7 बड़े ऐलान
कृषि शिक्षा और प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 2,291 करोड़ रुपए के कार्यक्रम के साथ पशुधन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपए की योजना को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने बागवानी क्षेत्र के टिकाऊ विकास के लिए 860 करोड़ रुपए की एक और योजना को स्वीकृति दी। कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1,202 करोड़ रुपए और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूती देने के लिए 1,115 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई। वैष्णव ने बताया पिछले 85 दिन में 2,48,677 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
सेमीकंडक्टर संयंत्र साणंद में लगेगा
कैबिनेट ने गुजरात के साणंद में प्रतिदिन 63 लाख चिप उत्पादन की क्षमता वाली सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के केन्स के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इसके लिए 3,307 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। संयंत्र 46 एकड़ में बनेगा। यह बिजली क्षेत्र से संबंधित चिप की भी आपूर्ति करेगा।
किसानों के लिए मोदी सरकार ने खोला खजाना
‘डिजिटल कृषि मिशन’ में निम्नलिखित प्रमुख तत्व शामिल हैं। इस मिशन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का लाभ उठाकर उत्पादन और दक्षता में सुधार करना है।
- मृदा प्रोफ़ाइल: मृदा की विशेषताओं और गुणवत्ता का डिजिटल विवरण, जिससे किसानों को बेहतर फसल चयन और उर्वरक उपयोग में सहायता मिले।
- डिजिटल फसल अनुमान: आधुनिक तकनीकों के माध्यम से फसल की उत्पादन संभावनाओं का सटीक आकलन।
- डिजिटल उपज मॉडलिंग: फसल की उपज के मॉडल तैयार करने के लिए डिजिटल टूल्स का उपयोग, जिससे बेहतर कृषि प्रबंधन योजनाएँ बनाई जा सकें।
- फसल ऋण के लिए कनेक्ट: किसानों को आसान ऋण प्राप्त करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुविधा, जिससे कृषि निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके।
- एआई और बिग डेटा: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और बिग डेटा विश्लेषण का उपयोग कृषि से संबंधित निर्णयों में सुधार के लिए।
- खरीदारों से जुड़ना: किसानों को सीधे बाजार और खरीदारों से जोड़ने की व्यवस्था, जिससे उनकी फसल की बिक्री और मूल्य प्राप्ति में सुधार हो सके।
- मोबाइल फोन पर नया ज्ञान: किसानों को मोबाइल फोन के माध्यम से नवीनतम कृषि ज्ञान, तकनीकी अपडेट्स और सलाह प्राप्त करने की सुविधा।