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Tuesday, October 20, 2026
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Mahtari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का पोर्टल फिर खुलेगा! नए हितग्राहियों को मिलेगा आवेदन का मौका

Mahtari Vandan Yojana 2026: प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई है। योजना से छूटे पात्र हितग्राहियों को जोड़ने के लिए एक बार फिर पोर्टल खोले जाने की तैयारी है। इसके साथ ही सरकार योजना के दायरे का विस्तार करने पर भी विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक, दिव्यांग महिलाओं, कुछ श्रेणी की अविवाहित युवतियों और ट्रांसजेंडर महिलाओं को महतारी वंदन योजना से जोड़ने की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। हालांकि, इन वर्गों को योजना में शामिल करने से पहले उनकी पात्रता, आयु सीमा और अन्य आवश्यक शर्तें निर्धारित की जाएंगी।

आंकड़े जुटाने का काम जारी

नए वर्गों को योजना में शामिल करने के लिए संबंधित विभागों से आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। खासतौर पर दिव्यांग महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं की संख्या, आयु वर्ग और अन्य जरूरी जानकारी तैयार की जा रही है। इन आंकड़ों के आधार पर संभावित हितग्राहियों की संख्या और योजना पर पड़ने वाले वित्तीय भार का आकलन किया जाएगा।

पोर्टल खुला तो नए सिरे से आवेदन का अवसर

सरकार की ओर से पोर्टल दोबारा खोलने का निर्णय होने के बाद ऐसे पात्र हितग्राहियों को आवेदन का अवसर मिल सकेगा, जो किसी कारण से पहले योजना में शामिल नहीं हो पाए थे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के साथ दस्तावेजों के सत्यापन और पात्रता जांच की व्यवस्था भी की जाएगी।

पात्रता के नियमों पर रहेगा फोकस

योजना का दायरा बढ़ाने से पहले सरकार यह तय करेगी कि किन अविवाहित युवतियों को पात्र माना जाए और उनके लिए न्यूनतम-अधिकतम उम्र क्या होगी। इसी तरह दिव्यांग एवं ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए भी पात्रता के स्पष्ट नियम बनाए जाएंगे। माना जा रहा है कि आंकड़े और विभागीय प्रस्ताव तैयार होने के बाद इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल सरकार का फोकस योजना का लाभ वास्तविक रूप से पात्र और छूटे हुए हितग्राहियों तक पहुंचाने पर है।

अभी 67 लाख महिलाओं को मिल रहा लाभ

बता दें कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की 69 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है। योजना के तहत हर पात्र महिला प्रतिमाह 1000-1000 रुपए बैंक खाते में सरकार सीधे ट्रांसफर कर रही है। योजना के तहत सरकार हर माह 700 करोड़ रुपए हर माह खर्च कर रही है।

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