रायपुर : नवा रायपुर में स्थायी कैंपस बनने तक एनआईएफटी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायपुर का संचालन पुराने विधानसभा भवन से किया जा रहा है। नए विधानसभा भवन के नवा रायपुर स्थानांतरित होने के बाद पुराने भवन को फैशन डिजाईनिंग की पढ़ाई के लिए के अस्थायी कैंपस के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। नए शैक्षणिक सत्र से संस्थान ने यहां पर अपना काम शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ विस के पुराने भवन को अब नए उपयोग के लिए राज्य सरकार ने पुराने विधानसभा परिसर में नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की गतिविधियां शुरू करने की दिशा में पहल की है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया एवं अत्याधुनिक भवन नवा रायपुर में स्थापित किया गया है, जिसका लोकार्पण 1 नवंबर 2025 को हुआ था। पुराना विधानसभा भवन खाली होने के बाद इसकी सूचना राज्य सरकार को जनवरी में भेज दी गई थी। इसके बाद पुराने विधानसभा भवन के बेहतर उपयोग की योजना बनाई गई थी।
कैबिनेट में मिली मंजूरी
छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की औपचारिक घोषणा और मंजूरी 17 अप्रैल 2025 को हुई थी। कैबिनेट की बैठक में नवा रायपुर में एनआईएफटी कैंपस स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 271.18 करोड़ तय की गई थी। नए विधानसभा भवन में स्थानांतरित होने के बाद एनआईएफटी का अस्थायी संचालन पुराने विधानसमा भवन, जीरो पॉइंट, रायपुर से शुरू किया गया है।
युवाओं को मिलेगी फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल, परिधान प्रौद्योगिकी की शिक्षा
एनआईएफटी रायपुर का अस्थायी कैंपस पुराने विधानसभा भवन में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू किया गया है। जून 2026 से यहां पर काम भी शुरू हो गया है। बताया गया है कि एनआईएफटी ने यहां पर कई मशीनों के साथ काम शुरू कर दिया है। इससे प्रवेश के युवाओं को फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल, परिधान प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों में उच्चस्तरीय प्रशिक्षण एवं शिक्षा की सुविधा मिलेगी। संस्थान के संचालन से रायपुर शिक्षा एवं कौशल विकास के नए केंद्र के रूप में और मजबूत होगा।
एनआईएफटी की स्थापना से प्रदेश को फायदा
1 फैशन शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च, रोजगार और व्यवसाय के मिलेंगे बड़े अवसर।
2 गारमेंट सेक्टर में उछाल, अंतरराष्ट्रीय-राष्ट्रीय ब्रांड के आने की संभावना।
3 देश के मशहूर फैशन डिजाइनरों का छात्रों को मागर्दशन।
4 केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय व राज्य के सहयोग से संचालित होगा इंस्टीट्यूट।
