Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 पेश करते हुए आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। बजट में कस्टम ड्यूटी में कई बदलाव किए गए हैं, जिससे जूते, बैटरी, माइक्रोवेव ओवन जैसे रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे। वहीं कुछ अन्य वस्तुओं पर ड्यूटी बढ़ने से वे महंगी हो सकती हैं। ये बदलाव घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, निर्यात को मजबूत करने और उपभोक्ता लागत कम करने पर केंद्रित हैं।
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Budget 2026: कस्टम ड्यूटी में प्रमुख बदलाव, उपभोक्ताओं को राहत
सीतारमण ने कहा कि कस्टम टैरिफ संरचना को सरल बनाने और ड्यूटी इनवर्शन को ठीक करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात होने वाले देय सामान पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) 20% से घटाकर 10% कर दी गई है। इससे विदेश से व्यक्तिगत सामान मंगवाना सस्ता होगा।
Budget 2026: सस्ते होने वाले प्रमुख सामान – जूते, बैटरी और माइक्रोवेव ओवन
बजट में जूते और लेदर उत्पादों को बड़ा फायदा मिला है। लेदर या सिंथेटिक फुटवियर के लिए ड्यूटी-फ्री आयात अब शू अपर्स तक बढ़ाया गया है, और निर्यात उत्पादों के लिए अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दी गई है। इससे जूते, बैग, बेल्ट और वॉलेट जैसे चमड़े के उत्पाद सस्ते होंगे।
बैटरी सेक्टर में लिथियम-आयन सेल्स और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के लिए कैपिटल गुड्स पर BCD छूट दी गई है। मोबाइल फोन बैटरी निर्माण के लिए 28 अतिरिक्त आइटम्स को छूट सूची में शामिल किया गया है। EV बैटरी के लिए 35 कैपिटल गुड्स एक्जेम्प्ट हैं, साथ ही लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप, कोबाल्ट, लेड, जिंक आदि पर ड्यूटी कम की गई है। इससे EV और मोबाइल फोन सस्ते होंगे।
माइक्रोवेव ओवन के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले निर्दिष्ट पार्ट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। इससे घरेलू उपकरणों की कीमतें कम होंगी और किचन अप्लायंसेज मिडिल क्लास के लिए आसान होंगे।
अन्य सस्ते होने वाले आइटम्स में कैंसर की 17 दवाएं, दुर्लभ बीमारियों की 7 दवाएं, खेल उपकरण, डायबिटीज दवाएं, सोलर पैनल कंपोनेंट्स (सोडियम एंटीमोनेट पर छूट) और फ्रोजेन फिश पेस्ट (30% से 5%) शामिल हैं। सीएनजी और बायोगैस ईंधन भी सस्ता होगा।
Budget 2026: महंगे होने वाले सामान – ड्यूटी बढ़ोतरी के प्रभाव
कुछ क्षेत्रों में ड्यूटी बढ़ने से सामान महंगे हो सकते हैं। इंटरएक्टिव फ्लैट-पैनल डिस्प्ले पर BCD 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। नॉन-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर ड्यूटी 25% तक बढ़ सकती है। अमोनियम नाइट्रेट पर ड्यूटी 10% की गई है। कुछ अन्य वस्तुओं जैसे शराब, स्क्रैप और खनिजों पर बढ़ी ड्यूटी से कीमतें प्रभावित होंगी। हालांकि, मुख्य फोकस उपभोक्ता सामान को सस्ता करने पर रहा है।
Budget 2026: घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा
बजट में ‘मेक इन इंडिया’ को मजबूत करने के लिए कई कदम हैं। जहाज निर्माण के लिए रॉ मटेरियल पर 10 साल तक ड्यूटी छूट, एविएशन पार्ट्स के लिए छूट, और न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए 2035 तक आयात पर कोई ड्यूटी नहीं। लेदर, टेक्सटाइल और मरीन सेक्टर में निर्यात के लिए ड्यूटी-फ्री इनपुट्स की सीमा बढ़ाई गई है।
Budget 2026: बजट का समग्र प्रभाव – आम आदमी की जेब पर फोकस
ये बदलाव आम उपभोक्ताओं, खासकर मिडिल क्लास को राहत देंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर छूट से इलाज सस्ता होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में उत्पादन लागत कम होने से EV, मोबाइल और घरेलू उपकरण सस्ते होंगे। जूते और लेदर प्रोडक्ट्स की कीमतें घटने से फैशन और रोजमर्रा की जरूरतें किफायती होंगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि ये उपाय टैरिफ संरचना को सरल बनाएंगे, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देंगे और निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाएंगे। बदलाव मुख्य रूप से 1 फरवरी 2026 या बाद की तारीखों से लागू होंगे। कुल मिलाकर, बजट 2026-27 उपभोक्ता-अनुकूल और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम है।
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