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PM मोदी का उद्योग जगत से आह्वान, रोजगार बढ़ाने के साथ कर्मचारियों की सैलरी में भी करें इजाफा

देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार लगातार कई बड़े कदम उठा रही है। कॉरपोरेट टैक्स की दरों में कटौती से लेकर इनकम टैक्स में राहत और कारोबार से जुड़े नियमों को आसान बनाने तक कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा, भारत ने दूसरे देशों के साथ व्यापारिक समझौते कर कंपनियों के लिए नए बाजारों के रास्ते भी खोले हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत से इन सुविधाओं का लाभ उठाकर देश के विकास में योगदान देने की अपील की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फिक्की (FICCI) की वार्षिक आम बैठक और सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कंपनियों को केवल अपना मुनाफा बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्हें देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और अपने कर्मचारियों की आय बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश की तरक्की की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, बल्कि उद्योग जगत को भी इसमें सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने कारोबार को आसान बनाने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की, इनकम टैक्स में राहत दी और अनुपालन से जुड़े नियमों को सरल बनाया है। साथ ही, कई देशों के साथ व्यापार समझौते करके भारतीय कंपनियों के लिए नए अवसर तैयार किए हैं। अब उद्योगों को इन फैसलों का फायदा आम लोगों और देश की अर्थव्यवस्था तक पहुंचाना चाहिए।

विदेशी बाजारों में कारोबार बढ़ाने के लिए खुद तैयार करें रणनीति

प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से भारत के बढ़ते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) नेटवर्क का पूरा लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कंपनियों को दूसरे देशों में कारोबार बढ़ाने के लिए खुद रणनीति तैयार करनी चाहिए।

पीएम मोदी के मुताबिक, व्यापार समझौतों के जरिए भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाने के कई अवसर मिल रहे हैं। ऐसे में उद्योग जगत को केवल सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि नए बाजारों की पहचान कर निर्यात बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए।

भारतीय ग्राहकों को भी मिलनी चाहिए एक्सपोर्ट जैसी क्वालिटी

पीएम मोदी ने घरेलू बाजार में उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर भी उद्योग जगत को अहम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय उपभोक्ताओं को भी वही गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलने चाहिए, जिन्हें कंपनियां विदेशों में बेचती हैं।

प्रधानमंत्री ने एक्सपोर्ट क्वालिटी के नाम पर विदेशी बाजारों के लिए बेहतर और घरेलू ग्राहकों के लिए अलग गुणवत्ता के उत्पाद तैयार करने की सोच पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भारत के उपभोक्ताओं को भी अच्छी गुणवत्ता वाले सामान का पूरा अधिकार है। कंपनियों को देश के बड़े उपभोक्ता बाजार की अहमियत समझनी चाहिए और यहां भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्पाद उपलब्ध कराने चाहिए।

दवा और स्टील सेक्टर में आयात पर निर्भरता कम करने की जरूरत

प्रधानमंत्री ने देश में मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने और आयात पर निर्भरता घटाने पर भी जोर दिया। उन्होंने फार्मा सेक्टर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसके बावजूद देश बड़ी मात्रा में एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (API) और जरूरी कच्चे माल का आयात करता है।

उन्होंने कंपनियों से ऐसे उत्पादों की पहचान करने को कहा, जिनका निर्माण भारत में प्रतिस्पर्धी कीमतों पर किया जा सकता है। इसके साथ ही एल्युमीनियम और स्टील उद्योग में भी विशेष उत्पादों के आयात को कम करने के लिए घरेलू उत्पादन और निवेश बढ़ाने की आवश्यकता बताई।

कृषि और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश के बड़े अवसर

पीएम मोदी ने कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं की ओर भी उद्योगपतियों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि भारत में कृषि उत्पादन बड़े स्तर पर होता है, लेकिन वैश्विक कृषि निर्यात में देश की हिस्सेदारी अभी भी करीब 2 से 2.5 फीसदी के आसपास है।

प्रधानमंत्री ने कंपनियों से फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार की मांग के अनुरूप तैयार किया जाए, तो भारत के निर्यात को नई ऊंचाई मिल सकती है।

पीएम मोदी के इस संबोधन का मुख्य संदेश साफ है कि सरकार की ओर से कारोबार को आसान बनाने के लिए किए गए सुधारों का लाभ अब रोजगार, कर्मचारियों की बेहतर आमदनी, घरेलू उत्पादन और निर्यात में दिखाई देना चाहिए। देश के विकास में उद्योग जगत की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है।

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