रायपुर: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने से पहले साय सरकार ने किसानों के हित में बड़ा कदम उठाया है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में अब किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता से राहत मिलेगी। यदि किसी किसान की फसल कम होती है और वह 21 क्विंटल से कम धान बेच पाता है, तब भी उसे कृषक उन्नति योजना के तहत शेष पात्र मात्रा पर आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। सरकार के इस कदम से कम पैदावार वाले किसानों को आर्थिक नुकसान से राहत मिलेगी और धान की अवैध खरीद-बिक्री करने वाले बिचौलियों पर भी अंकुश लगने की उम्मीद है।
लाखों किसानों को मिलेगा नई व्यवस्था का लाभ
राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के प्रावधानों में बदलाव किया है। इसके तहत धान पर मिलने वाली आदान सहायता राशि को प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर निर्धारित करने की व्यवस्था की गई है। इससे किसानों को उनकी वास्तविक उपज कम होने के बावजूद योजना का निर्धारित लाभ मिल सकेगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
15 क्विंटल धान बेचने पर भी मिलेगा शेष 6 क्विंटल का लाभ
नई व्यवस्था को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी किसान के पास एक एकड़ कृषि भूमि है और वह अधिकतम 21 क्विंटल धान बेचने का पात्र है। लेकिन कम उत्पादन के कारण वह उपार्जन केंद्र में केवल 15 क्विंटल धान ही बेच पाता है।
ऐसी स्थिति में किसान को बेचे गए 15 क्विंटल धान का समर्थन मूल्य मिलेगा। इसके साथ ही योजना के निर्धारित नियमों के अनुसार शेष 6 क्विंटल के बराबर आदान सहायता राशि का लाभ भी दिया जाएगा।
इस व्यवस्था से किसानों को निर्धारित पात्रता पूरी करने के लिए बाजार से अतिरिक्त धान खरीदकर उपार्जन केंद्र में बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बिचौलियों और अवैध धान कारोबार पर लगेगी रोक
अब तक कई इलाकों में किसानों की वास्तविक पैदावार 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम होती थी। इसके बावजूद निर्धारित सीमा तक धान बेचने और योजना का पूरा लाभ लेने के लिए कुछ किसानों को बाहर से धान खरीदना पड़ता था।
इसका फायदा बिचौलिये और दलाल उठाते थे। जानकारी के मुताबिक, ऐसे लोगों के माध्यम से 2100 से 2400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदकर उपार्जन केंद्रों में खपाया जाता था। नई व्यवस्था से इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही वास्तविक किसानों को उनकी पात्रता के अनुसार लाभ मिल सकेगा।
3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लाभ देने की व्यवस्था
केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2441 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का MSP 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। पिछले वर्ष की तुलना में समर्थन मूल्य में 72 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है।
वहीं, छत्तीसगढ़ सरकार कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि जोड़कर किसानों को कुल 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लाभ देने की व्यवस्था कर रही है।
पुराने पंजीयन से ही किसान बेच सकेंगे धान
धान खरीदी की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने पंजीयन व्यवस्था में भी राहत दी है। एग्रीस्टैक आईडी से जुड़े ऐसे किसान, जिनका पंजीयन पिछले साल हो चुका है, उनका पुराना पंजीयन इस वर्ष भी मान्य रहेगा। इससे किसानों को दोबारा पंजीयन कराने और दस्तावेज जमा करने की परेशानी नहीं होगी।
इसके अलावा डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से किसानों के वास्तविक रकबे का निर्धारण किया जा रहा है। खरीदी केंद्रों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था भी लागू की जा रही है।
किसानों को धान बेचने में सुविधा देने के लिए इस साल 360 नए उपार्जन केंद्र शुरू किए गए हैं। इसके बाद प्रदेश में कुल 3100 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी।
पिछले पांच वर्षों में कितनी हुई धान खरीदी?
छत्तीसगढ़ में पिछले पांच खरीफ विपणन वर्षों के दौरान धान खरीदी का आंकड़ा इस प्रकार रहा है:
| खरीफ वर्ष | धान खरीदी |
|---|---|
| 2021-22 | 97.98 लाख मीट्रिक टन |
| 2022-23 | 107.52 लाख मीट्रिक टन |
| 2023-24 | 144.92 लाख मीट्रिक टन |
| 2024-25 | 149 लाख मीट्रिक टन |
| 2025-26 | 141 लाख मीट्रिक टन |
सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से वास्तविक किसानों को राहत मिलेगी। साथ ही धान खरीदी में पारदर्शिता बढ़ेगी और बिचौलियों के जरिए होने वाली गड़बड़ियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी।
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