Rajasthan Cabinet: राजस्थान कैबिनेट की रविवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में धर्मांतरण को रोकने के लिए नए कानून के प्रारूप को मंजूरी दी गई, साथ ही प्रदेश में 2 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगाने, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, और अन्य नीतिगत बदलावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
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Rajasthan Cabinet: धर्मांतरण विरोधी कानून को मंजूरी
कैबिनेट ने ‘राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025’ के प्रारूप को मंजूरी दी। यह विधेयक आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति या संस्था धोखे, जबरदस्ती, प्रलोभन, गलत सूचना, या शादी का झांसा देकर धर्मांतरण नहीं करवा सकेगी। यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से विवाह करता है, तो फैमिली कोर्ट ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर सकेगा। कानून के उल्लंघन पर 7 से 14 साल की सजा और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति अपने मूल धर्म में स्वेच्छा से लौटना चाहता है, तो उस पर यह कानून लागू नहीं होगा। इस कदम को प्रदेश में जबरन या छल से होने वाले धर्मांतरण को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
Rajasthan Cabinet: 2 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगाने का फैसला
कैबिनेट ने प्रदेश की 312 नगरीय निकायों में 2 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगाने की योजना को मंजूरी दी। पहले यह संख्या 1 लाख थी, लेकिन पुरानी और खराब हो चुकी लाइट्स को बदलने और बढ़ती जरूरतों को देखते हुए इसे दोगुना करने का निर्णय लिया गया। इस परियोजना पर लगभग 160 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित है। यह कदम शहरी क्षेत्रों में बेहतर रोशनी और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है।
Rajasthan Cabinet: पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना
बैठक में पीएम सूर्यघर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत 150 यूनिट से अधिक मासिक औसत बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं के घरों पर 1.1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। यह योजना न केवल बिजली की बचत करेगी, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने में भी मददगार साबित होगी।
राजस्थान सेवा नियमों में संशोधन
कैबिनेट ने राजस्थान सेवा नियमों में बदलाव को भी हरी झंडी दी। इस संशोधन से सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में लाभ मिलेगा, जिससे उनकी कार्यक्षमता और मनोबल बढ़ेगा। यह कदम कर्मचारी कल्याण और प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है।
सीवरेज अपशिष्ट जल नीति में बदलाव
सीवरेज अपशिष्ट जल 2016 की नीति में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इस बदलाव से अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण के लिए उपयोग में लाया जाएगा, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण है।
कर्मचारी चयन बोर्ड के नियमों को मंजूरी
कैबिनेट ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए नए सेवा नियम बनाने की अनुमति दी। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी, साथ ही योग्य उम्मीदवारों को अवसर प्राप्त होंगे। राजस्थान कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए फैसले सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।
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