Rekha Gupta: दिल्ली की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली में सरकार बनाने के साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। उन्होंने पद संभालते ही अधिकारियों के साथ बैठकें शुरू कर दी हैं और कई अहम फैसले लिए हैं। सबसे बड़ा फैसला आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं और पदाधिकारियों को मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाएं बंद करने का है। इसके अलावा, मोहल्ला क्लीनिक समेत आप सरकार की प्रमुख योजनाओं की जांच के आदेश भी दिए गए हैं।
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AAP नेताओं की सरकारी सुविधाएं बंद
रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद प्रशासनिक सख्ती दिखाते हुए आप नेताओं को मिलने वाली सरकारी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक, सरकारी गाड़ियां, बंगले, सुरक्षा और अन्य सुविधाएं अब पूर्ववर्ती सरकार के नेताओं को नहीं मिलेंगी। इसके साथ ही, जिन अधिकारियों को आप सरकार के कार्यकाल में एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजा गया था, उन्हें अपनी मूल पोस्ट पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जवाबदेही और पारदर्शिता के सिद्धांतों पर काम करेगी।
मोहल्ला क्लीनिकों की होगी गहन जांच
रेखा गुप्ता सरकार ने मोहल्ला क्लीनिकों की गहन जांच के आदेश दिए हैं। सूत्रों के अनुसार, क्लीनिकों में दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं, वितरित दवाओं और वहां इलाज कराने वाले मरीजों का डाटा खंगाला जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि किन लैब्स में मरीजों के टेस्ट भेजे गए और दवाइयों की गुणवत्ता कैसी थी। माना जा रहा है कि इस जांच के दायरे में आप सरकार के स्वास्थ्य विभाग के कई पूर्व अधिकारी और मंत्री आ सकते हैं।
‘शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ में अपग्रेड होंगे मोहल्ला क्लीनिक
हालांकि, रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसी के तहत दिल्ली के 553 मोहल्ला क्लीनिकों को ‘शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ (यू-एएएम) में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। इस पहल से नागरिकों को आयुष्मान भारत जैसी सेवाओं का लाभ मिलेगा। इस योजना के कार्यान्वयन को लेकर 17 फरवरी 2025 को सचिवालय में 11 जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक हुई थी।
आप का भाजपा पर पलटवार
दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने भाजपा पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। आतिशी ने कहा कि चुनाव के दौरान महिलाओं को ₹2500 मासिक देने का वादा किया गया था, लेकिन गुरुवार को हुई भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह योजना पास नहीं की गई। उन्होंने पूछा कि जब प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और खुद रेखा गुप्ता ने चुनाव प्रचार के दौरान यह आश्वासन दिया था, तो अब वादा क्यों तोड़ा गया? आतिशी ने कहा कि महिलाओं के साथ किया गया यह वादा तोड़ना उनकी उम्मीदों के साथ धोखा है।
विशेष विधानसभा सत्र और कैग रिपोर्ट पेश होगी
दिल्ली सरकार ने 24 फरवरी से तीन दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र बुलाने का ऐलान किया है। इस सत्र में नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे और पांच साल से लंबित कैग (CAG) की 14 रिपोर्ट पेश की जाएंगी। इनमें कथित शराब घोटाले पर भी रिपोर्ट पटल पर रखी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में इन रिपोर्टों पर चर्चा हुई। रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
आयुष्मान भारत योजना को मिली मंजूरी
नई सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने को भी मंजूरी दी है। इसके तहत गरीब और मध्यम वर्ग के नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि उनका उद्देश्य दिल्ली को एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मॉडल राज्य बनाना है। मोहल्ला क्लीनिकों का उन्नयन भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम है।
भविष्य की योजनाएं और कड़े फैसले
रेखा गुप्ता सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता भ्रष्टाचारमुक्त और जनसेवा केंद्रित शासन देना है। उन्होंने सभी विभागों को समयबद्ध तरीके से काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी कि लापरवाही या गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली की नई सरकार के इन कदमों से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जहां भाजपा अपने फैसलों को जनहित में बता रही है, वहीं आप इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दे रही है। आने वाले दिनों में दिल्ली की राजनीति में और उथल-पुथल देखी जा सकती है।
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