UP Budget: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए बजट में प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। बजट में विकास के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और सिंचाई सहित अन्य क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी गई है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए बताया कि सरकार ने जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल, परिवहन सुविधाएं और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया है।
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स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव
फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन योगी सरकार के प्रयासों से आज प्रदेश उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना जाता है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 80 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जिनमें 44 सरकारी और 36 निजी कॉलेज शामिल हैं। प्रदेश में दो एम्स, बीएचयू का आईएमएस और अलीगढ़ का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कार्यरत हैं। वर्ष 2024-25 में तीन नए मेडिकल कॉलेज महाराजगंज, संभल और शामली में स्थापित किए गए हैं।
एमबीबीएस की सीटों की संख्या बढ़ाया
एमबीबीएस की सीटों की संख्या बढ़ाकर 11,800 और पीजी सीटों को 3,971 किया गया है। केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष में यूजी और पीजी के लिए 10,000 नई सीटें जोड़ने का ऐलान किया है, जिनमें से 1,500 सीटें यूपी को मिलेंगी। इसके लिए 2,066 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5.13 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जिससे उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश में कुल 22,681 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए जा चुके हैं।
महिलाओं के लिए स्कूटी और दो फ्री गैस सिलेंडर
महिला सशक्तिकरण की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने घोषणा की है कि छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी ताकि वे उच्च शिक्षा के लिए आसानी से कॉलेज जा सकें। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को साल में दो फ्री गैस सिलेंडर देने का भी ऐलान किया गया है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को राहत मिलेगी।
परिवहन और सड़क परियोजनाएं
प्रदेश के विकास के लिए परिवहन पर विशेष ध्यान दिया गया है। चार नए एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की घोषणा की गई है, जो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों को जोड़कर व्यापार और यात्रा को सुगम बनाएंगे। गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए 14,823 करोड़ रुपये की लागत से 67 सीवरेज परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 39 पूरी हो चुकी हैं।
जल जीवन मिशन और सिंचाई योजना
जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के 2.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 2.34 करोड़ घरों में नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। योजना के अनुरक्षण और संचालन के लिए 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1,100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इससे किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।
आयुष सेवाओं का विस्तार
प्रदेश में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान में 2,110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी और 1,585 होम्योपैथिक अस्पताल संचालित हैं। अयोध्या में आयुर्वेदिक कॉलेज और वाराणसी में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।
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