Nitish Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। इसमें कुल 27 प्रस्तावों पर बिहार सरकार ने अपनी सहमति दी है। मंत्रिमंडल की इस बैठक में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के प्रबंधन के लिए विभिन्न कोटि के 301 पदों के सृजन के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। बैठक में मौजूद रहे एक अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बिहार के शहरों में आधारभूत संरचना विकास के लिए नई योजना की शुरुआत हुई है। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 का स्वीकृति मिलने से राज्य में फिल्म निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और बिहार को एक नए पहचान के साथ प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। इससे न केवल राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पहचान मिलेगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी।
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खेल प्राधिकरण में विभिन्न कोटि के सृजित होंगे 301 पद
अधिकारी ने बताया है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सुगम प्रबंधन एवं संचालन के लिए मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न कोटि के कुल 301 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। वहीं, नालंदा जिला अंतर्गत राजगीर में निर्माणाधीन राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम के सुगम संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 81 पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
ऐतिहासिक स्थलों के लिए 87 करोड़ 99 लाख की स्वीकृति
नीतीश कैबिनेट में इसके साथ ही भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय ऐतिहासिक स्थल के समीप केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण होगा। बिहार सरकार ने इसके लिए 87 करोड़ 99 लाख रुपए की स्वीकृति दी है।
फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 मंजूरी
नीतीश कैबिनेट में बैठक में शामिल हुए एक अधिकारी ने बताया कि बैठक में बिहार फ़िल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी मिल गई है। बिहार वेब मीडिया नियमावली, 2021 में संशोधन के लिए बिहार वेब मीडिया (संशोधन) नियमावली, 2024 के प्रस्ताव को भी हरी झंड़ी मिल गई है। इस नीति से राज्य में फिल्म निर्माण के काम को गति मिलेगी।स्थानीय कलाकारों, तकनीशियनों और फिल्म निर्माताओं को अधिक अवसर मिलेंगे।राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
हरियाली अभियान के तहत 1347 करोड़ 32 लाख स्वीकृत
वहीं, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम के लिए सोन नदी से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1347 करोड़ 32 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यकीय विकास योजना के लिए 45 करोड़ 66 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। इन प्रस्तावों का उद्देश्य राज्य के विकास और नागरिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करना है।
