Uttarakhand: हरिद्वार के बहादराबाद क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध रूप से बनाए गए मजार पर बड़ी कार्रवाई की है। राजपुर गांव में स्थित यह मजार सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी। इस मामले में एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से मजार को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है, और अधिकारियों ने इस तरह की और अवैध संरचनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है।
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प्रशासन अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त
हरिद्वार जिला प्रशासन ने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि भविष्य में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ने यह कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत की है। इससे पहले भी ग्राम सभाओं में जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध कब्जों को हटाया गया है, और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सभी अवैध संरचनाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ताकि सरकारी जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के बनाया गया था मजार
हरिद्वार जिले के अतिक्रमण हटाओ अभियान के नोडल अधिकारी मनीष सिंह ने जानकारी दी है कि राजपुर गांव में बनी मजार का निर्माण बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के किया गया था। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, 2016 के बाद से किसी भी धार्मिक स्थल के निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए जिलाधिकारी की अनुमति अनिवार्य है। इस दिशा में कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने अवैध मजार को ध्वस्त करने का निर्णय लिया है, और भविष्य में भी ऐसे अतिक्रमणों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी मजार
हरिद्वार जिला प्रशासन ने शनिवार तड़के सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। यह मजार सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी, जिसे हटाने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई का नेतृत्व एसडीएम अजय वीर सिंह ने किया, और इसे सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए भारी पुलिस बल की मौजूदगी भी रही। प्रशासन का यह कदम अवैध कब्जों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित करना
प्रदेश में अवैध कब्जों को हटाने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस बड़े अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अवैध निर्माण-चाहे वह आवासीय, वाणिज्यिक या धार्मिक स्थल के रूप में हो-प्रशासन के लिए गंभीर समस्या बन चुका है। इसलिए प्रशासन इस दिशा में सख्त कार्रवाई कर रहा है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और सरकारी भूमि के अतिक्रमण को समाप्त किया जा सके। यह अभियान न केवल अवैध कब्जों को हटाने के लिए है, बल्कि समाज में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है।
