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Monday, November 16, 2026
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Uniform civil code: उत्तराखंड में UCC लागू करने में फंसा पेंच, अभी करना होगा और इंतजार

Uniform civil code: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने के लिए तैयारियां जारी हैं, लेकिन इसके लागू होने में अभी कुछ और समय लग सकता है।

Uniform civil code: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने के लिए तैयारियां जारी हैं, लेकिन इसके लागू होने में अभी कुछ और समय लग सकता है। राज्य सरकार जिला और ब्लॉक स्तर तक के अधिकारियों और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था कर रही है, ताकि UCC को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। यह कदम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि अधिकारियों और न्यायिक संस्थाओं के पास पूरी जानकारी और समझ हो, ताकि कानून के सही तरीके से पालन और लागू किया जा सके।

सही तरीके से लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी कमेटी

यूसीसी (यूनिफॉर्म सिविल कोड) कमेटी की सदस्य सुरेखा डंगवाल ने जानकारी दी कि नियम बनाने वाली समिति ने 18 अक्टूबर को यूसीसी की नियमावली को सरकार के पास जमा कर दिया था। अब इसके कार्यान्वयन के लिए एक नई कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें सुरेखा डंगवाल भी शामिल हैं। यह कमेटी यूसीसी को सही तरीके से लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी और सुनिश्चित करेगी कि इसे राज्य में प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

यूसीसी के लिए अभी करना होगा और इंतजार

सुरेखा डंगवाल ने यूसीसी के कार्यान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि ट्रेनिंग का हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में भ्रमण कर जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि यूसीसी का अधिकांश हिस्सा डिजिटल होने वाला है। इसके तहत, एक एप्लीकेशन विकसित की गई है, जो यूजर-फ्रेंडली होगी और इसमें जनता के लिए बनाए गए नियम बिना किसी जटिलता के उपलब्ध होंगे। इस एप्लीकेशन के माध्यम से लोग आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, और यह सब मोबाइल के जरिए संभव होगा। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिस्टम सही तरीके से काम करे, ट्रेनिंग बेहद जरूरी है।

अधिकारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग

सुरेखा डंगवाल ने कहा कि ट्रेनिंग का हिस्सा बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। उनका मानना है कि जब सभी ट्रेनिंग पूरी हो जाएंगी, तो यूसीसी का कार्यान्वयन प्रभावी तरीके से होगा। उन्होंने यह भी बताया कि यह सरकार की योजना है, और सरकार इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक ट्रेनिंग को प्राथमिकता दे रही है। इस प्रक्रिया के जरिए अधिकारियों और जनता को यूसीसी के बारे में पूरी जानकारी और प्रशिक्षण मिलेगा, ताकि इसे सही तरीके से लागू किया जा सके।

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