Rajasthan Budget: राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए। इस बजट में मुफ्त बिजली, सड़कों के निर्माण, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और महिला सशक्तिकरण पर खास जोर दिया गया है। राजस्थान बजट 2025-26 को विकास, रोजगार, स्वास्थ्य और स्वच्छता के संतुलित मिश्रण के रूप में देखा जा रहा है। यह बजट राज्य के सर्वांगीण विकास को नई दिशा देने की उम्मीद जगाता है।
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किसानों के लिए राहत और सुविधाएं
राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। लाभार्थी किसानों के घरों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर प्लेट लगाई जाएंगी। इसके अलावा 50 हजार नए कृषि विद्युत कनेक्शन और 5 लाख घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किए जाएंगे, जिससे किसानों और ग्रामीण आबादी को सीधा फायदा होगा।
युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर
युवाओं के लिए रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए दीया कुमारी ने 1 लाख 25 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा की। उन्होंने बताया कि “राइजिंग राजस्थान” पहल के तहत राज्य में 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू साइन किए गए हैं, जिससे युवाओं को रोजगार के साथ-साथ राज्य की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी।
सड़क और यातायात के क्षेत्र में विकास
राज्य में यातायात सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 6000 करोड़ रुपये की लागत से 21000 किलोमीटर नॉन पेचेबल सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। प्रथम चरण में हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपये और मरुस्थली क्षेत्रों में 15-15 करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण होगा। रोडवेज बेड़े में 500 नई बसें और शहरी क्षेत्रों के लिए 500 नई सिटी बसें भी शामिल की जाएंगी।
स्वामित्व योजना और आवास सुविधाएं
दीया कुमारी ने स्वामित्व योजना के तहत 2 लाख परिवारों को नए पट्टे वितरित करने का ऐलान किया। इसके अलावा 25 हजार घुमंतू और अर्ध घुमंतू परिवारों को भी पट्टे दिए जाएंगे, जिससे बेघर परिवारों को आवास की सुविधा मिलेगी।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए 750 चिकित्सक और 1500 पैरामेडिकल स्टाफ के पद सृजित किए जाएंगे। “फिट राजस्थान अभियान” के लिए 50 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। इसके तहत लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा और 20 ट्रॉमा सेंटर का उन्नयन किया जाएगा। आगामी वर्ष में 5700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के कार्य भी किए जाएंगे।
महिला सशक्तिकरण और स्वच्छता पर ध्यान
महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने पंच गौरव योजना के तहत 550 करोड़ रुपये के कार्य करवाने का प्रस्ताव रखा। साथ ही नवगठित नगरीय निकायों समेत अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के लिए 175 करोड़ रुपये की लागत से 500 पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे, जिससे महिलाओं को बेहतर स्वच्छता सुविधाएं मिल सकें।
तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति
राज्य में तकनीकी सुधार के लिए 1050 संविदा पद सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी लागू की जाएगी, जिससे व्यापार और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में पहल
राज्य सरकार ने आगामी वर्ष में 5700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इससे न केवल ऊर्जा संकट दूर होगा, बल्कि राज्य में सौर और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
राज्य वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अपने बजट भाषण में कहा, हमारा लक्ष्य राजस्थान को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित बनाना है। किसानों, युवाओं, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए यह बजट समर्पित है।
