Samajwadi Party Manifesto 2024 : लोकसभा चुनाव 2024 में अभी एक हफ्ता बाकी है और पार्टियों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ने बुधवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणापत्र में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, सेना से अग्निवीर योजना खत्म करने का वादा किया है। इसके अलावा महिलाओं को नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण देने और केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त करने का ऐलान किया है।
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‘जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार’
सपा के घोषणा पत्र का नाम ‘जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार’ रखा गया है। पार्टी मुख्यालय पर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को घोषणा पत्र जारी किया गया। 20 पन्नों के इस घोषणा पत्र में सपा ने इस बार PDA सरकार का आह्वान किया है। उन्होंने तकहा कि अगर भाजपा दोबारा आई तो कहीं, पुलिस पीएसी में भी तीन साल की नौकरी न कर दे। उन्होंने कहा कि गरीबों को घटिया राशन दिया जा रहा है। पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा।
किसानों के लिए मुक्त सिंचाई, कर्ज माफ
सपा के विजन डॉक्यूमेंट में सामाजिक न्याय, लोकतंत्र बचाने का, मीडिया की आजादी का अधिकार आदि है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने घोषण पत्र में 2025 में जातीय जनगणना, 2029 तक सबको न्याय देने की घोषणा की है। कानून गारंटी के रूप में किसानों को एसपी किसानों के लिए सिंचाई की मुक्त व्यवस्था की जाएगी। किसानों का कर्ज माफ किए जाएंगे। दूध समेत सभी फसलों की यह मार्च एमएसपी देंगे।
घोषणा पत्र की खास बातें-
- जातिवार जनगणना
- पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करना
- किसानों के कृषि सम्बन्धी कर्ज माफ
- किसान आयोग का गठन
- किसानों को MSP की कानूनी गारंटी
- 10 किमी पर एक कृषि मंडी बनाएंगे
- मुफ्त सिंचाई की सुविधा
- भूमिहीन छोटे और सीमांत किसानों को पांच हज़ार रुपये प्रतिमाह पेंशन
- यूपी के गन्ना किसानों के लिए दस हजार करोड़ का रोलिंग फंड
- मनरेगी की मजदूरी बढ़ाकर 450 रूपए की जाएगी
- युवाओं को लैपटॉप, परीक्षाओं में भ्रष्टाचार समाप्त किया जाएगा।
- मुफ्त राशन में गेहूं की जगह आटा दिया जाएगा
- हर राशन कार्ड धारी परिवार को 500 रुपए महीना मोबाइल डेटा मुफ्त
- महिलाओं को संसद में 33 फीसदी आरक्षण
- गरीब महिलाओं को 3000 रुपए पेंशन
- बेटियों की पीजी तक मुफ्त शिक्षा
- निजी क्षेत्र में सभी की भागीदारी
- सामाजिक न्याय, लोकतंत्र बचाना, मीडिया की आजादी
- 2029 तक सबको न्याय देने का वादा
- 2029 तक भूख से मुक्ति और गरीबी का उन्मूलन
- 2025 तक सभी आरक्षित रिक्त पदों को भरा जाएगा
