Budget 2025: संसद का बजट सत्र 2025 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया है। संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने सरकार की नीतियों और योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ और वक्फ संशोधन विधेयक पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति मुर्मू के इस अभिभाषण से यह स्पष्ट हो गया कि सरकार डिजिटल प्रगति, बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा को अपनी प्राथमिकताओं में रख रही है। बजट 2025 से जुड़ी घोषणाओं से आने वाले समय में देश के आर्थिक विकास और सामाजिक समरसता को मजबूती मिलने की उम्मीद है। उनके अभिभाषण की 10 प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:
Table of Contents
1 ‘सबका साथ, सबका विकास’ पर जोर
राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार का मंत्र ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ है। सरकार राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य कर रही है। उन्होंने अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में विकास की नई संभावनाओं का जिक्र किया।
2 बुनियादी ढांचे में बड़ा निवेश
राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकसित भारत बनाना है। पिछले 10 वर्षों में बुनियादी ढांचे पर बजट को पांच गुना बढ़ाया गया है। यह देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास को गति देने में सहायक होगा।
3 डिजिटल इंडिया और यूपीआई की सफलता
उन्होंने भारत की डिजिटल क्रांति को रेखांकित किया और कहा कि यूपीआई जैसी तकनीकों से भारत एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर बना है। डिजीलॉकर और अन्य डिजिटल सेवाओं ने देश में डिजिटल लेन-देन को आसान बना दिया है।
4 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप्स
राष्ट्रपति ने बताया कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारतीय युवा स्टार्टअप, अंतरिक्ष और खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं।
5 गरीबी उन्मूलन और न्यू मिडिल क्लास
राष्ट्रपति ने बताया कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। सरकार ने न्यू मिडिल क्लास को एक मजबूत आधार देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिससे वे नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकें।
6 आठवें वेतन आयोग की घोषणा
सरकारी कर्मचारियों के हित में आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की गई है। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन योजना के तहत 50% सुनिश्चित पेंशन देने का निर्णय लिया है।
7 पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून
बढ़ते पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए सरकार ने नया कानून लागू किया है। छात्रों की उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 500 कंपनियों में इंटर्नशिप की व्यवस्था की गई है।
8 ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ और अन्य विधेयक
राष्ट्रपति ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ और वक्फ संशोधन विधेयक पर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इससे चुनावी प्रक्रिया में सुधार आएगा और प्रशासनिक व्यय में कमी होगी।
9 साइबर सुरक्षा और डिजिटल फ्रॉड
राष्ट्रपति ने साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि सरकार साइबर अपराध, डिजिटल धोखाधड़ी और डीपफेक जैसी समस्याओं से निपटने के लिए मजबूत रणनीति अपना रही है।
10 महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि
राष्ट्रपति ने गर्व व्यक्त किया कि आज महिलाएं सेना, पुलिस और कॉर्पोरेट क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं। उन्होंने भारतीय महिला खिलाड़ियों की ओलंपिक में सफलता का भी विशेष रूप से उल्लेख किया।
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