Rules Change: 1 नवंबर 2025 से कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियमों में बदलाव हो गए हैं, जो आम नागरिकों की जिंदगी को सीधे प्रभावित करेंगे। UIDAI, बैंकिंग क्षेत्र, जीएसटी परिषद, पेंशन विभाग और प्रमुख बैंकों जैसे एसबीआई व पीएनबी द्वारा जारी इन नए नियमों में आधार अपडेट, नॉमिनेशन, पेंशन प्रमाणपत्र, जीएसटी स्लैब और क्रेडिट कार्ड शुल्क जैसे मुद्दे शामिल हैं। कुछ बदलाव राहत वाले हैं, तो कुछ लागत बढ़ाने वाले। आइए जानते हैं इन 7 प्रमुख बदलावों के बारे में विस्तार से।
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Rules Change: बच्चों के आधार अपडेट पर शुल्क समाप्त
UIDAI ने 1 नवंबर 2025 से 5 से 15 वर्ष के बच्चों के आधार कार्ड में बायोमीट्रिक जानकारी अपडेट करने पर लगने वाले 125 रुपये के शुल्क को एक वर्ष के लिए पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब माता-पिता बिना किसी अतिरिक्त खर्च के बच्चों का आधार अपडेट करा सकेंगे। हालांकि, वयस्कों के लिए नाम, पता या मोबाइल नंबर बदलने पर 75 रुपये और फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन अपडेट पर 125 रुपये का शुल्क यथावत रहेगा। खास बात यह है कि आधार अपडेट अब बिना किसी दस्तावेज के भी संभव है।
प्रभाव: यह बदलाव लाखों अभिभावकों के लिए वित्तीय बोझ कम करेगा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आधार कार्ड सरकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य है। UIDAI का यह कदम डिजिटल इंडिया को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
Rules Change: बैंक नॉमिनेशन नियमों में बड़ा बदलाव
बैंकिंग नियामक ने 1 नवंबर 2025 से ग्राहकों को एक ही अकाउंट, लॉकर या सेफ कस्टडी आइटम के लिए अधिकतम 4 नॉमिनी नियुक्त करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही ग्राहक यह भी निर्दिष्ट कर सकते हैं कि प्रत्येक नॉमिनी को कितना प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। नॉमिनी जोड़ने, बदलने या हटाने की पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल हो गई है, जो मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग के माध्यम से की जा सकती है।
प्रभाव: आपात स्थिति में परिवार के सदस्यों को धन या संपत्ति तक त्वरित पहुंच मिलेगी, जिससे कानूनी विवादों में कमी आएगी। यह बदलाव विशेष रूप से बुजुर्गों और संयुक्त परिवारों के लिए फायदेमंद साबित होगा।
Rules Change: जीएसटी स्लैब में संशोधन
जीएसटी परिषद ने 1 नवंबर 2025 से 12% और 28% के स्लैब को समाप्त कर लग्जरी और हानिकारक उत्पादों जैसे ऑटोमोबाइल, शराब, तंबाकू, महंगे गैजेट्स और कुछ आयातित वस्तुओं पर 40% का नया विशेष स्लैब लागू किया है। आवश्यक सामानों पर 5% और 18% की दरें अपरिवर्तित रहेंगी।
प्रभाव: अमीर वर्ग पर कर का बोझ बढ़ेगा, जबकि मध्यम और निम्न वर्ग को आवश्यक वस्तुओं पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। यह कदम राजस्व बढ़ाने और विलासिता पर नियंत्रण लगाने का प्रयास है।
Rules Change: यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होने की डेडलाइन बढ़ी
केंद्र सरकार ने NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्थानांतरित होने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी है। UPS में गारंटीड पेंशन रिटर्न की सुविधा है, जो कर्मचारियों को स्थिर आय सुनिश्चित करेगी।
प्रभाव: सरकारी कर्मचारियों को योजना बदलने का अतिरिक्त समय मिलेगा, जिससे रिटायरमेंट प्लानिंग में लचीलापन आएगा। लाखों कर्मचारी इस अवसर का लाभ उठा सकेंगे।
Rules Change: पेंशनधारकों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट अनिवार्य
सभी रिटायर्ड केंद्र और राज्य सरकारी कर्मचारियों को 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक अपना सालाना जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) जमा करना होगा। इसे बैंक शाखा में जाकर या ‘जीवन प्रमाण’ पोर्टल पर डिजिटल तरीके से सबमिट किया जा सकता है। समय पर जमा न करने पर दिसंबर 2025 से पेंशन भुगतान रुक सकता है।
प्रभाव: डिजिटल सुविधा से प्रक्रिया सरल हुई है, लेकिन पेंशनभोगियों को सतर्क रहना होगा ताकि वृद्धावस्था में कोई असुविधा न हो।
Rules Change: बैंक लॉकर चार्ज में वृद्धि
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने 1 नवंबर 2025 से लॉकर चार्ज को साइज और लोकेशन के आधार पर रिवाइज किया है। मेट्रो शहरों में शुल्क में 10-15% तक बढ़ोतरी हो सकती है। नोटिफिकेशन जारी होने के 30 दिनों बाद यह लागू होगा।
प्रभाव: लॉकर उपयोगकर्ताओं, खासकर ज्वेलरी रखने वालों के लिए रखरखाव लागत बढ़ेगी, जिससे वे वैकल्पिक सुरक्षित विकल्प तलाश सकते हैं।
Rules Change: एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर अतिरिक्त शुल्क
एसबीआई ने 1 नवंबर 2025 से क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं पर 1% अतिरिक्त शुल्क लगाने का ऐलान किया है। यह शुल्क शैक्षणिक फीस थर्ड-पार्टी ऐप्स (जैसे मोबिक्विक, क्रेड, स्कूल पोर्टल) से जमा करने और वॉलेट में 1000 रुपये से अधिक लोड करने पर लागू होगा।
प्रभाव: डिजिटल भुगतान करने वालों की लेनदेन लागत बढ़ेगी, जिससे कैशलेस अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। उपयोगकर्ताओं को शुल्क से बचने के लिए डायरेक्ट पेमेंट पर जोर देना चाहिए।
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