Swamitva Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्वामित्व योजना (SVAMITVA) के तहत 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए। यह कार्यक्रम वर्चुअली आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना गांवों के लोगों को कानूनी रूप से अपने घरों और संपत्तियों का मालिकाना हक दिलाने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 2.25 करोड़ लोगों को अपने घरों का कानूनी प्रमाणपत्र मिल चुका है, जिससे उनका मालिकाना हक दर्ज हो गया है। पीएम मोदी ने एमपी-छत्तीसगढ़ सहित 7 राज्यों के ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड बांटे है।
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लाखों-करोड़ों की संपत्ति के नहीं था कोई कानूनी दस्तावेज
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि पहले गांवों में लोगों के पास लाखों-करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद, उनका कोई कानूनी दस्तावेज नहीं था, जिससे उनके संपत्ति की कोई औपचारिक पहचान नहीं होती थी। लेकिन अब, स्वामित्व कार्ड मिलने से इन संपत्तियों की वास्तविक कीमत निर्धारित हो चुकी है, और इससे 100 लाख करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक गतिविधियों का रास्ता खुल गया है। यह योजना ग्रामीणों के लिए संपत्ति के मामले में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आई है और उनके आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सशक्त बना रही है।
क्या है प्रॉपर्टी कार्ड योजना?
प्रॉपर्टी कार्ड योजना (SVAMITVA योजना) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को शुरू किया था। यह योजना खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के कानूनी मालिकाना हक को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिससे गांवों की भूमि का मैपिंग किया जाता है। इसके माध्यम से भूमि के मालिकों का एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। बाद में, इस रिकॉर्ड के आधार पर संपत्ति के मालिकों को स्वामित्व प्रमाण पत्र (प्रॉपर्टी कार्ड) प्रदान किए जाते हैं, जो उन्हें अपने घर और संपत्ति का कानूनी मालिक होने का प्रमाण देते हैं।
31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मिल चुका फायदा
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनके संपत्ति के कानूनी हक का प्रमाण देना है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें और संपत्तियों को संपत्ति के रूप में उधार या व्यापार के लिए उपयोग कर सकें। अब तक इस योजना का लाभ 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मिल चुका है। इस योजना का प्रभाव यह है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास कानूनी दस्तावेज हैं, जो उनके संपत्ति की कीमत और अधिकार को प्रमाणित करते हैं, जिससे उनके लिए बैंक लोन जैसी वित्तीय सुविधाएं प्राप्त करना आसान हो गया है।
MP के 15 लाख हितग्राहियों को मिला कार्ड
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मध्य प्रदेश के 15 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सीहोर जिले की ग्राम पंचायत पिपलिया मीरा के एक लाभार्थी, मनोहर मेवाड़ा से वर्चुअल संवाद किया। मनोहर मेवाड़ा ने प्रधानमंत्री से अपनी खुशी साझा करते हुए बताया कि स्वामित्व योजना के तहत प्राप्त संपत्ति कार्ड ने उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया है। उन्हें अब अपनी संपत्ति का कानूनी प्रमाण मिल गया है, जिससे न केवल उनके स्वामित्व को प्रमाणित किया गया, बल्कि उनके लिए विभिन्न वित्तीय अवसरों का रास्ता भी खोला गया है।
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