Mahila Samridhi Yojana: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को राजधानी की महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ‘महिला समृद्धि योजना’ को जल्द ही लागू करने जा रही है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को वित्तीय संबल देना है। उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना को फुलप्रूफ तरीके से लागू करना चाहती है, ताकि कोई भी पात्र महिला वंचित न रहे, भले ही उसके पास राशन कार्ड न हो।
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Mahila Samridhi Yojana: 12-14 साल से नहीं बने नए राशन कार्ड
रेखा गुप्ता ने कहा कि बीते 12 से 14 सालों में कोई नया राशन कार्ड जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से दिल्ली में किसी भी नई कल्याणकारी योजना में नए लाभार्थियों को जोड़ा नहीं जा सका। उन्होंने कहा, हम इस बाधा को दूर करने के लिए वैकल्पिक नीति बना रहे हैं जिससे बिना राशन कार्ड वाली पात्र महिलाएं भी योजना का लाभ उठा सकें। यह हमारी प्राथमिकता है कि योजना पारदर्शी और असरदार हो।
Mahila Samridhi Yojana: 5100 करोड़ रुपये किए गए मंजूर
मुख्यमंत्री ने इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित ‘एक्सप्रेस अड्डा’ कार्यक्रम में जानकारी दी कि बजट 2025-26 में सरकार ने इस योजना के लिए ₹5,100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है। यह वादा बीजेपी ने इस साल फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव से पहले किया था, जिसमें कहा गया था कि सरकार बनने पर महिलाओं को ₹2,500 मासिक भत्ता दिया जाएगा। अब इस वादे को अमलीजामा पहनाने की तैयारी शुरू हो गई है।
वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 150 इलेक्ट्रिक बसें
इस अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता ने राजधानी में वायु प्रदूषण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता भी जताई। उन्होंने कहा कि वाहनों से निकलने वाला धुआं और धूल राजधानी की हवा को सबसे ज्यादा प्रदूषित करते हैं। इसी के तहत शुक्रवार को सरकार 150 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएगी। उन्होंने बताया कि साल के अंत तक दिल्ली में 2,000 इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा तैयार हो जाएगा और 1 से 1.5 साल में सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह इलेक्ट्रिक हो जाएगा।
Mahila Samridhi Yojana: 50 साल तक सत्ता में रहने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में आई है और अब पार्टी सिर्फ पिछले कामों को पूरा नहीं कर रही, बल्कि अगले 27 वर्षों की भी योजना बना रही है। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि बीजेपी ऐसी सेवा करे कि लोग हमें 50 साल तक सत्ता में बनाए रखें। इसके लिए जमीनी विकास और पारदर्शी योजनाएं जरूरी हैं।
‘दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा अब कोई मुद्दा नहीं’
जब सीएम से पूछा गया कि क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि वर्तमान में यह कोई अहम मुद्दा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाना फिलहाल हमारी प्राथमिकता नहीं है। हमारे सामने कई और जरूरी मसले हैं—जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार, प्रदूषण, रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा। फिलहाल हमें इन्हीं पर फोकस करना चाहिए।
रेखा गुप्ता सरकार की महिला समृद्धि योजना, इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार और पारदर्शी प्रशासनिक दृष्टिकोण, दिल्ली में बीजेपी शासन को मजबूत आधार देने की कोशिश हैं। अगर यह योजनाएं समयबद्ध तरीके से लागू होती हैं, तो यह न केवल महिलाओं को आर्थिक संबल देगी, बल्कि राजधानी की हवा और यातायात व्यवस्था में भी सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं।
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