महाराष्ट्र में लाडकी बहिन योजना पर बड़ा झटका! राज्य चुनाव आयोग ने जनवरी की किस्त एडवांस देने पर लगाई रोक

Ladki Bahin Yojana: नगर निगम चुनावों से ठीक पहले सियासी बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के जनवरी 2026 की किस्त को एडवांस में ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी है। यह फैसला 15 जनवरी 2026 को होने वाले 29 नगर निगमों (जिनमें BMC शामिल) के चुनावों के कारण लागू आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर लिया गया है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है, और राज्य में 1 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़े हैं।

Ladki Bahin Yojana: सरकार की मकर संक्रांति गिफ्ट योजना पर ब्रेक

सूत्रों के अनुसार, महायुति सरकार ने मकर संक्रांति (14 जनवरी) के अवसर पर दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 की दो किस्तें (कुल 3,000 रुपये) लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा करने की घोषणा की थी। मंत्री गिरिश महाजन ने इसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का “स्पेशल गिफ्ट” बताया था। लेकिन इस घोषणा पर विपक्षी कांग्रेस ने तीखी आपत्ति जताई और इसे आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया।

Ladki Bahin Yojana: कांग्रेस की शिकायत और ‘सामूहिक रिश्वत’ का आरोप

महाराष्ट्र कांग्रेस के महासचिव संदेश कोंडविलकर ने राज्य चुनाव आयोग को शिकायत पत्र भेजा। उन्होंने कहा कि मतदान से महज एक दिन पहले इतनी बड़ी राशि ट्रांसफर करना महिला मतदाताओं को प्रभावित करने जैसा है और यह ‘सामूहिक सरकारी रिश्वत’ के समान है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि वह योजना के खिलाफ नहीं है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले एडवांस पेमेंट को उचित नहीं मानती।

Ladki Bahin Yojana: आयोग ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की

शिकायत मिलने के बाद SEC ने मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल से रिपोर्ट मांगी। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लाडकी बहिन योजना एक सतत योजना है (जैसे संजय गांधी निराधार योजना), जो चुनाव घोषणा से पहले शुरू हुई थी। इसलिए आचार संहिता के दौरान नियमित किस्त जारी करने की अनुमति है।

Ladki Bahin Yojana: आयोग का स्पष्ट फैसला

हालांकि, राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त निर्देश दिए कि दिसंबर 2025 की नियमित किस्त (1,500 रुपये) दी जा सकती है, लेकिन जनवरी 2026 की किस्त को एडवांस में जमा नहीं किया जा सकता। साथ ही, नए लाभार्थियों का चयन या कोई अतिरिक्त लाभ भी नहीं दिया जा सकता। इस फैसले से सरकार की 14 जनवरी से पहले जनवरी की किस्त ट्रांसफर करने की योजना पूरी तरह रुक गई।

Ladki Bahin Yojana: राजनीतिक पलटवार तेज

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले कहा था कि यह योजना चुनावी प्रतिबंधों से मुक्त है और महिलाओं को उनका हक मिलता रहेगा। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए इसे महिला-विरोधी रवैया बताया। वहीं कांग्रेस ने इसे चुनावी निष्पक्षता की जीत करार दिया।

Ladki Bahin Yojana: योजना का महत्व

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना 2024 में शुरू हुई थी, जिसका श्रेय महायुति सरकार को विधानसभा चुनावों में मिला था। यह महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए है। 21-65 वर्ष की पात्र महिलाओं (विवाहित, विधवा, घटस्फोटिता, अविवाहित आदि) को DBT से 1,500 रुपये मासिक मिलते हैं।

15 जनवरी को वोटिंग

29 नगर निगमों (BMC सहित) में 15 जनवरी को वोटिंग और 16 जनवरी को मतगणना होगी। MCC 15 दिसंबर 2025 से लागू है। यह फैसला चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लाभार्थी महिलाओं को अब जनवरी की किस्त समय पर (महीने के अंत में) मिलेगी, एडवांस नहीं।

यह भी पढ़ें:-

देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर, रांची और जम्मू में स्कूल 14 जनवरी तक बंद