राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पात्र पेंशनर्स को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नई सैलरी अकाउंट योजना लागू करने की तैयारी तेज कर दी है। वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, जिला कलेक्टरों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और सार्वजनिक उपक्रमों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत 12 चयनित सरकारी बैंक विभिन्न सरकारी कार्यालयों में फैसिलिटेशन कैंप लगाकर कर्मचारियों को नया सैलरी अकाउंट खोलने और पुराने खाते को नई योजना में माइग्रेट कराने की सुविधा देंगे।
12 सरकारी बैंक लगाएंगे फैसिलिटेशन कैंप
योजना के तहत चयनित 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक विभिन्न सरकारी कार्यालयों में फैसिलिटेशन कैंप आयोजित करेंगे। इन शिविरों में कर्मचारी नया सैलरी अकाउंट खुलवा सकेंगे या फिर अपनी इच्छा के अनुसार मौजूदा सैलरी अकाउंट को नई योजना में माइग्रेट करा सकेंगे।
पसंद के बैंक का मिलेगा विकल्प
सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी और पात्र पेंशनर्स अपनी सुविधा के अनुसार पैनलबद्ध किसी भी एक सरकारी बैंक का चयन कर सकते हैं। योजना पूरी तरह स्वैच्छिक होगी और किसी भी कर्मचारी पर इसे अपनाने का कोई दबाव नहीं रहेगा।
वेबसाइट पर उपलब्ध होगी पूरी जानकारी
वित्त विभाग के अनुसार योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी, पात्रता, सुविधाएं और सभी 12 चयनित बैंकों के प्रस्ताव जल्द ही विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ संबंधित बैंकों की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
कर्मचारियों तक पहुंचेगी योजना की जानकारी
वित्त विभाग ने सभी संबंधित विभागों और संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि वे कर्मचारियों को योजना के बारे में जागरूक करें, ताकि अधिक से अधिक कर्मचारी इसका लाभ उठा सकें और बैंकिंग सुविधाओं का बेहतर उपयोग कर सकें।
