Vishnu Deo Sai: छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को होली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत धान किसानों को लगभग 10,000 करोड़ रुपये की एकमुश्त राशि देने का फैसला लिया है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी, जो होली त्योहार से पहले मिल जाएगी।
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Vishnu Deo Sai: कृषक उन्नति योजना, देश में सबसे ऊंचा समर्थन मूल्य
छत्तीसगढ़ सरकार कृषक उन्नति योजना के माध्यम से धान की खरीद 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करती है, जिसमें प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल तक की सीमा है। यह दर देश में सबसे अधिक है। केंद्रीय न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से अधिक की यह राशि अंतर के रूप में दी जाती है, ताकि किसानों को राज्य द्वारा वादा किया गया पूरा लाभ मिल सके।
खरीफ मार्केटिंग वर्ष 2025-26 में राज्य ने 25 लाख 24 हजार 339 से अधिक किसानों से कुल 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है। यह खरीद रिकॉर्ड स्तर पर रही, जिससे लाखों किसान परिवार लाभान्वित हुए।
Vishnu Deo Sai: कैबिनेट बैठक में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय
बुधवार को रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने जोर दिया कि यह केवल धान खरीद नहीं, बल्कि किसानों की मेहनत को सम्मान देने का प्रयास है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य के कृषि आधार को मजबूत करना और अन्नदाताओं का उत्थान करना है।
इस साल की यह 10,000 करोड़ रुपये की राशि पिछले वर्षों में दी गई सहायता के साथ जुड़कर कुल लगभग 35,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी। पिछले दो वर्षों में योजना के तहत 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान हो चुका है। यह आंकड़ा साय सरकार की किसान-केंद्रित नीतियों को दर्शाता है।
Vishnu Deo Sai: होली से पहले राहत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उछाल
यह भुगतान होली से ठीक पहले होने से किसानों को त्योहारी सीजन में आर्थिक राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़, जिसे भारत का ‘चावल का कटोरा’ कहा जाता है, में यह फैसला ग्रामीण उपभोग को बढ़ावा देगा और आर्थिक माहौल सकारात्मक बनाएगा। लाखों किसान परिवारों को यह ‘प्री-होली बोनान्जा’ मिलने से खुशी का माहौल बनेगा।
Vishnu Deo Sai: बजट सत्र की तैयारियां भी पूरी
कैबिनेट ने आगामी विधानसभा सत्र के लिए भी महत्वपूर्ण फैसले लिए। राज्यपाल के अभिभाषण का ड्राफ्ट मंजूर किया गया, जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के छठे सदन के आठवें सत्र के लिए 23 फरवरी 2026 से शुरू होगा। साथ ही ‘छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2026’ को मंजूरी दी गई, जिससे 2026-27 के राज्य बजट की पेशकश का रास्ता साफ हो गया। यह साय सरकार का तीसरा बजट होगा, जिसकी प्रस्तुति फरवरी के अंत में संभावित है।
Vishnu Deo Sai: किसानों का भविष्य सुरक्षित
साय सरकार ने सत्ता संभालने के बाद से कृषि क्षेत्र पर विशेष फोकस किया है। कृषक उन्नति योजना के जरिए न केवल धान की अच्छी कीमत मिल रही है, बल्कि किसानों की आय में स्थिरता आई है। यह कदम किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा।
छत्तीसगढ़ के धान किसान अब होली के रंगों के साथ आर्थिक खुशहाली भी मनाएंगे। सरकार का यह फैसला निश्चित रूप से अन्नदाताओं के चेहरे पर मुस्कान लाएगा और ग्रामीण भारत की प्रगति में योगदान देगा।
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