रायपुर : छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग (PWD) में ई-टेंडरिंग की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर 2026 से विभाग की नई निविदाओं का सृजन और प्रकाशन नए सरकारी गवर्नमेंट ई-प्रोक्योरमेंट एआईसी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। निविदा जारी करने से लेकर बिड प्राप्ति, मूल्यांकन और अन्य ऑनलाइन प्रक्रियाएं अब इसी नए प्लेटफॉर्म पर संचालित होंगी।
नई व्यवस्था को लागू करने से पहले विभाग ने अधिकारियों और ठेकेदारों को सभी जरूरी तैयारियां समय-सीमा के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि नई प्रणाली शुरू होने के बाद तकनीकी या प्रशासनिक परेशानी का सामना न करना पड़े।
ठेकेदारों के लिए नए पोर्टल पर नामांकन जरूरी
नई निविदाओं में भाग लेने वाले सभी ठेकेदारों के लिए नए पोर्टल पर नामांकन कराना अनिवार्य किया गया है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वीके भतपहरी ने विभागीय अधिकारियों के साथ-साथ ठेकेदार संघ के अध्यक्ष वीरेश शुक्ला और रूपेश सिंघल को पत्र भेजा है।
पत्र के माध्यम से अधिकारियों और संघ पदाधिकारियों से कहा गया है कि वे नई ई-टेंडरिंग व्यवस्था की जानकारी निचले स्तर तक पहुंचाएं और सभी संबंधित ठेकेदारों को नए पोर्टल पर जल्द नामांकन कराने के लिए प्रेरित करें। विभाग का लक्ष्य है कि 1 अक्टूबर से पहले सभी ठेकेदार नई व्यवस्था से जुड़ जाएं, जिससे नई निविदाओं का संचालन बिना किसी बाधा के किया जा सके।
पुरानी निविदाओं के लिए 31 मार्च 2027 तक की समयसीमा
विभाग ने पहले से जारी निविदाओं को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। 30 सितंबर 2026 तक पुराने ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर प्रकाशित निविदाओं से संबंधित बिड प्राप्ति, मूल्यांकन, स्वीकृति और अन्य लंबित ऑनलाइन प्रक्रियाएं 31 मार्च 2027 तक पुराने पोर्टल पर ही पूरी की जाएंगी।
31 मार्च 2027 के बाद पुराने ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निविदाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद पुरानी व्यवस्था पूरी तरह बंद हो जाएगी और आगे की नई निविदाओं के लिए नए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा।
अधिकारियों और कर्मचारियों को भी तैयारी पूरी करने के निर्देश
नई ई-टेंडरिंग प्रणाली को सुचारू रूप से लागू करने के लिए विभागीय स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सभी निविदा आमंत्रण अधिकारियों, तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन समिति के सदस्यों और संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके तहत संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को यूजर आईडी बनवाने, रोल मैपिंग कराने और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) प्राप्त करने की प्रक्रिया तत्काल पूरी करने को कहा गया है।
विभाग का प्रयास है कि 1 अक्टूबर से सभी नई निविदाओं की पूरी प्रक्रिया नए सरकारी पोर्टल के माध्यम से बिना किसी तकनीकी या प्रशासनिक रुकावट के संचालित हो।
