Budget 2024: यह मोदी सरकार का दूसरा अंतरिम बजट है. इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण थोड़ा कम समय (58 मिनट) का था, लेकिन इसमें कई छोटी-बड़ी घोषणाएं की गईं। यहां हम 24 पॉइंट्स में ये जरूरी बातें बता रहे हैं। इनमें कुछ आंकड़े और कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले शामिल हैं, जिनका आप पर असर पड़ सकता है।
तो आइए एक-एक करके जानते हैं ये जरूरी बातें…
1. पहले की तरह टैक्स में कोई बदलाव नहीं, सिर्फ 2.5 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री.
सरकार ने इस बार आम आदमी को इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है. अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनते हैं तो आपकी 2.5 लाख रुपये तक की आय अभी भी टैक्स फ्री रहेगी. हालांकि, आयकर अधिनियम की धारा 87ए के तहत आप 5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स बचा सकते हैं।
नई टैक्स व्यवस्था चुनने पर पहले की तरह आपको 3 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं देना होगा. इसमें भी आयकर अधिनियम की धारा 87ए के तहत वेतनभोगी व्यक्तियों को 7.5 लाख रुपये तक की आय पर और अन्य लोगों को 7 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट मिल सकती है।
2. लंबित प्रत्यक्ष कर मामलों में टैक्स माफ किया जाएगा, एक करोड़ करदाताओं को फायदा होगा।
1962 से वित्तीय वर्ष 2009-10 तक लंबित प्रत्यक्ष कर मामलों में कर माफ किया जाएगा। हालाँकि, ऐसा तभी होगा जब आप पर देय टैक्स 25,000 रुपये तक हो। इसी तरह, 2010-11 से 2014-15 के बीच लंबित 10,000 रुपये तक के आयकर संबंधी मामलों को भी वापस लेने का निर्णय लिया गया है. इससे एक करोड़ करदाताओं को फायदा होगा.
3. रूफटॉप सोलर के जरिए 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी, एक करोड़ परिवारों को फायदा होगा।
रूफटॉप सोलर के जरिए एक करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। सरकार 2014 से ‘नेशनल रूफटॉप योजना’ चला रही है। वहीं, पीएम मोदी ने हाल ही में ‘प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना’ का भी ऐलान किया है। इसमें 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाया जाएगा.
4. 40,000 बोगियों को वंदे भारत मानक में बदलने की घोषणा, 3 नए कॉरिडोर की घोषणा
यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा में सुधार के लिए 40,000 बोगियों को वंदे भारत मानक में बदलने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा रेलवे के लिए तीन नए कॉरिडोर की घोषणा की गई है।
- ऊर्जा एवं सीमेंट गलियारा: सीमेंट एवं कोयला परिवहन के लिए अलग-अलग बनाया जाएगा।
- पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर: यह कॉरिडोर देश के प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ेगा।
- हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर: उन रूटों पर बनाया जाएगा जहां ट्रेनों की संख्या ज्यादा है।
मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए इन गलियारों की पहचान पीएम गति शक्ति योजना के तहत की गई थी। ये कॉरिडोर लागत कम करने में मदद करेंगे.
5. उड़ान योजना के तहत नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, मौजूदा हवाई अड्डों का भी विस्तार किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के तहत नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे और पहले से मौजूद हवाई अड्डों का विस्तार किया जाएगा. यह योजना 2016 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे और हवाई कनेक्टिविटी के विकास पर ध्यान केंद्रित करके उड़ान सेवाओं को आम नागरिकों के लिए सुलभ बनाना है।
6. मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना, ग्रामीण आवास का दायरा भी बढ़ा।
पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हो चुका है. अगले 5 साल में 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पात्र मध्यम वर्ग के लिए अपना घर खरीदने या बनाने के लिए आवास योजना शुरू करेगी.
7. आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाया गया, अब आशा-आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होंगी।
आयुष्मान भारत योजना के तहत अब सभी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को इसके दायरे में लाया जाएगा। इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। यह योजना देश के निम्न आय वर्ग के नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। फिलहाल इस योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है.
8. लखपति दीदी का दायरा बढ़ा, 3 करोड़ महिलाओं को करोड़पति बनाने का लक्ष्य.
बजट में लखपति दीदी योजना के तहत 3 करोड़ महिलाओं को करोड़पति बनाने का लक्ष्य रखा गया है. पहले यह लक्ष्य 2 करोड़ था. इस योजना के तहत अब तक एक करोड़ महिलाओं को करोड़पति बनाया जा चुका है. योजना के तहत महिलाओं को उद्यमिता उद्योग, शिक्षा या अन्य जरूरतों के लिए छोटे ऋण दिए जाते हैं।
9. U-WIN प्लेटफॉर्म के जरिए टीकाकरण, 9-14 साल की लड़कियों को मुफ्त टीका
U-WIN प्लेटफॉर्म के जरिए टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा. इसमें 9-14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए मुफ्त टीका लगेगा। भारत में ब्रेस्ट कैंसर के बाद महिलाएं सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित होती हैं। हर साल 1 लाख 25 हजार से ज्यादा मरीजों में सर्वाइकल कैंसर का पता चलता है। इससे मरने वालों की संख्या 77,000 से ऊपर है.
10. इंफ्रास्ट्रक्चर बजट 11.1% बढ़कर 11.11 लाख करोड़ रुपए हुआ।
इस साल केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बजट को 11.1 फीसदी बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया है. जो जीडीपी का 3.4% है. पिछले साल यह बजट 10 लाख करोड़ रुपये था. सरकार इस पैसे को हवाई अड्डे, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे और अस्पताल बनाने जैसी बड़ी परियोजनाओं पर खर्च करेगी।
11. रक्षा बजट के लिए सबसे ज्यादा 6.2 लाख करोड़ रुपये मिले, पिछले साल से 3.4% ज्यादा।
भारत का रक्षा बजट अब 6.20 लाख करोड़ रुपये है. पिछले साल रक्षा बजट 5.93 लाख करोड़ रुपये था. यानी इस बार रक्षा बजट 3.4 फीसदी बढ़ गया है. सरकार ने इस साल तीनों सेनाओं के वेतन के लिए 2.82 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. यह पिछले साल से 12652 करोड़ रुपये ज्यादा है.
12. कृषि के लिए न्यूनतम 1.27 लाख करोड़ रुपये मिले, पिछले साल से 1.6% बढ़ोतरी।
सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कृषि क्षेत्र को 1.27 लाख करोड़ रुपये दिए हैं. यह पिछले साल से सिर्फ 2,000 करोड़ रुपये ज्यादा यानी 1.6 फीसदी बढ़ा है. पिछले साल कृषि बजट के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये दिये गये थे.
13. मत्स्य संपदा योजना को बढ़ावा दिया जाएगा, इससे 55 लाख नई नौकरियां मिलेंगी।
प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना को बढ़ावा दिया जायेगा। जलीय कृषि उत्पादकता को 3 टन से बढ़ाकर 5 टन किया जाएगा। निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाएंगे. मत्स्य सम्पदा योजना से 55 लाख नई नौकरियाँ पैदा होंगी।
14. तकनीक-प्रेमी युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का फंड, 50 साल तक नहीं लगेगा ब्याज
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तकनीकी अनुसंधान के दीर्घकालिक वित्तपोषण के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के फंड की घोषणा की। यह लोन 50 साल के लिए होगा. इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा. इससे निजी क्षेत्र को अपने अनुसंधान और नवप्रवर्तन को बढ़ाने में लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस फंड का उद्देश्य भारत के तकनीक-प्रेमी युवाओं को ध्यान में रखना है।
15. बजट में जलवायु परिवर्तन पर भी फोकस, 6,585 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे.
2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने अमोनिया और मेथनॉल गैस के आयात को कम करने का फैसला किया है। इसके लिए देश में 2030 तक कोयले को गैस में बदलकर ईंधन बनाने की सुविधा स्थापित की जाएगी. इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी. इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए 6,585 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे.
16. नये मेडिकल कॉलेज बनाये जायेंगे, इसके लिए एक कमेटी बनायी जायेगी. वित्त
मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार विभिन्न विभागों के तहत मौजूदा अस्पताल बुनियादी ढांचे का उपयोग करके अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना बना रही है। इसके लिए एक कमेटी बनायी जायेगी.
17. ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत शुरू होगी नई योजना, पर्यटक कर सकेंगे स्कूबा डाइविंग.
ब्लू इकोनॉमी का अर्थ है महासागर आधारित अर्थव्यवस्था या समुद्री संसाधनों का अनुसंधान और विकास। केंद्र सरकार तटीय राज्यों के पास नीली-अर्थव्यवस्था के माध्यम से विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। यह भारत का पहला ऐसा समुद्री मिशन है, जिसमें पर्यटकों को समुद्र की गहराई में स्कूबा डाइविंग कराई जाएगी। नीली अर्थव्यवस्था देश की जीडीपी में लगभग 4% का योगदान देती है।
18. राज्यों को पर्यटन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा।
राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्र विकसित करने और उनकी वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर केंद्रों की रेटिंग के लिए एक रूपरेखा बनाई जाएगी। इसके लिए राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा।
घरेलू पर्यटन को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप समेत हमारे द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इससे रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी.
19. 10 साल में एफडीआई प्रवाह दोगुना, विदेशी निवेश के लिए विदेशी साझेदारों से बातचीत।
2014-23 के दौरान एफडीआई प्रवाह 596 बिलियन डॉलर था। यह 2005-14 के दौरान प्रवाह का दोगुना है। वित्त मंत्री ने कहा कि विदेशी निवेश को लगातार प्रोत्साहित करने के लिए हम अपने विदेशी साझेदारों के साथ 22 द्विपक्षीय निवेश संधियों पर बातचीत कर रहे हैं।
20. 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% तक कम करने का लक्ष्य, फिलहाल यह जीडीपी का 5.1% है।
वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान है, जो 2023-24 से 0.7% कम है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा कम होकर जीडीपी का 4.5% हो जाएगा।
21. राज्यों में सुधार की जरूरत है, इसके लिए 75 हजार करोड़ रुपये ब्याज मुक्त दिये जायेंगे.
वित्त मंत्री ने कहा कि ‘विकसित भारत’ के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए राज्यों में कई विकास और वृद्धि सक्षम सुधारों की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य सरकारों को 50 साल तक 75 हजार करोड़ रुपये ब्याज मुक्त दिए जाएंगे.
22. स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया, 390 विश्वविद्यालय बनाये गये।
वित्त मंत्री ने कहा कि स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और 54 लाख लोगों को दोबारा कुशल बनाया गया. 3 हजार नये आईटीआई बनाये गये। उच्च शिक्षा के लिए 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 7 आईआईएम, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालयों की स्थापना की।
23. 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, उनके खातों में 34 लाख करोड़ रुपये भेजे गये.
सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला. गरीब कल्याण योजना के तहत 34 लाख करोड़ रुपये खातों में भेजे गये. पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है.
24. 78 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को मदद, 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ।
वित्त मंत्री ने कहा कि जल योजना से हर घर तक पानी पहुंचाया जा रहा है. 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को मदद दी गई है. 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाता है. पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है.
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