Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मोबाइल फोन और चार्जर सस्ते करने का ऐलान किया है. आज बजट में वित्त मंत्री ने आम लोगों के इस्तेमाल की चीजों को लेकर बड़ी राहत भरी घोषणाएं की हैं.
Table of Contents
सोना, चांदी और प्लैटिनम सस्ते हो जाएंगे
सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% कर दी गई है, जिससे ये सस्ते हो जाएंगे। प्लैटिनम पर भी कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है, जिसके बाद ये भी सस्ता होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा उन्होंने प्लैटिनम पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6.4% करने की भी जानकारी दी। सरकार के इस फैसले के लागू होने के बाद सोने, चांदी और प्लैटिनम की कीमतों में कमी आएगी।
मोबाइल फोन चार्जर की सस्ती कीमत से एक उपहार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि मोबाइल फोन और चार्जर पर मूल सीमा शुल्क में 15 प्रतिशत की कटौती की गई है। इससे मोबाइल फोन की कीमत में कमी आएगी।
सस्ती लिथियम बैटरियों के कारण ईवी को बढ़ावा मिलेगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोलर पैनल और लिथियम बैटरी सस्ती होने की बात भी कही, जिससे फोन और वाहनों की बैटरी की कीमतें कम होंगी। इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स (TDS) की दर 1 फीसदी से घटाकर 0.1 फीसदी कर दी गई है। इसे लगभग शून्य कर दिया गया है।
वित्त मंत्री ने कैंसर की दवाओं पर दी बड़ी राहत
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि कैंसर के इलाज के लिए तीन दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। एक्स-रे मशीनों में इस्तेमाल होने वाले एक्स-रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर भी मूल सीमा शुल्क में बदलाव किया जाएगा। घोषणा के लागू होने के बाद इनकी कीमतों में भी कमी आएगी। इसके अलावा सरकार ने फेरोनिकेल और ब्लिस्टर कॉपर पर भी मूल सीमा शुल्क हटा दिया है।
बजट घोषणा के बाद ये उत्पाद हो जाएंगे महंगे
वित्त मंत्री ने अमोनियम नाइट्रेट पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने की घोषणा की है।
विनिर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों पर मूल सीमा शुल्क भी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।
बजट में ये हुआ सस्ता
·मोबाइल और मोबाइल चार्जर
·सोलर पैनल
·चमड़े के उत्पाद
·आभूषण (सोना, चांदी, हीरा, प्लेटिनम)
·स्टील और लोहा
·इलेक्ट्रॉनिक्स
·क्रूज़ यात्रा
·समुद्री भोजन
·जूते
·कैंसर की दवाएँ
बजट में ये हुआ महंगा
· निर्दिष्ट दूरसंचार उपकरण
· पीवीसी प्लास्टिक
बजट में अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि या कमी के कारण उत्पाद सस्ते और महंगे हो रहे हैं
सस्ते और महंगे होते उत्पादों को समझने के लिए सबसे पहले हमें कराधान प्रणाली को समझना होगा। कराधान को प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में विभाजित किया गया है:
1. प्रत्यक्ष कर: यह लोगों की आय या लाभ पर लगाया जाता है। आयकर, व्यक्तिगत संपत्ति कर जैसे कर इसके अंतर्गत आते हैं। प्रत्यक्ष कर का भार उस व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर कर लगाया जाता है और इसे किसी और पर नहीं डाला जा सकता। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) इसे नियंत्रित करता है।
2. अप्रत्यक्ष कर: यह वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। इसके अंतर्गत कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, वैट, सर्विस टैक्स जैसे कर आते हैं। अप्रत्यक्ष कर को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतरित किया जा सकता है।
जैसे थोक व्यापारी इसे खुदरा विक्रेताओं को देते हैं, जो इसे ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। यानी इसका असर अंततः ग्राहकों पर ही पड़ता है। इस कर को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) नियंत्रित करता है।
90% उत्पाद जीएसटी के दायरे में हैं, इससे जुड़े फैसले जीएसटी काउंसिल लेती है।
2017 के बाद करीब 90% उत्पादों की कीमत जीएसटी पर निर्भर करती है। जीएसटी से जुड़े सभी फैसले जीएसटी काउंसिल लेती है। इसलिए बजट में इन उत्पादों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
