Pension Yojana: बिहार सरकार ने राज्य के वरिष्ठ और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को सम्मान और आर्थिक सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत पात्र कलाकारों को 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना के लिए 1 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। यह कदम राज्य की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में मदद करेगा और उन कलाकारों के जीवन में स्थिरता लाएगा, जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से समाज को समृद्ध किया है।
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Pension Yojana: पुनौरा धाम का होगा अयोध्या की तर्ज पर विकास
बैठक में मां जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी के पुनौरा धाम के समग्र विकास के लिए 882.87 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या की तर्ज पर पुनौरा धाम का विकास किया जाएगा, जिससे यह स्थल धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन सकेगा। इसके तहत मंदिर क्षेत्र, यात्री सुविधाओं, सड़क, जल निकासी और स्वच्छता व्यवस्थाओं का व्यापक विकास किया जाएगा।
Pension Yojana: मुख्यमंत्री गुरु-शिष्य परंपरा योजना को मंजूरी
बिहार सरकार ने राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विलुप्तप्राय कला रूपों को संरक्षित और प्रचारित करने के लिए ‘मुख्यमंत्री गुरु-शिष्य परंपरा योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1.11 करोड़ रुपये व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के तहत युवा प्रतिभाओं को दुर्लभ कला रूपों में प्रशिक्षण देने के लिए गुरुओं और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह पहल लोककलाओं को विलुप्त होने से बचाने और युवा वर्ग में इनके प्रति रुचि पैदा करने में सहायक होगी।
Pension Yojana: युवाओं के कौशल विकास के लिए ‘मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना’
मंत्रिमंडल की बैठक में ‘मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना’ को भी मंजूरी दी गई। इस योजना का उद्देश्य बिहार के युवाओं को उन्नत कौशल, बेहतर रोजगार क्षमता, नेतृत्व विकास, नेटवर्किंग और करियर संवर्धन के नए अवसर प्रदान करना है। योजना के माध्यम से युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कार्य अनुभव प्राप्त कराने और भविष्य में उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियों के लिए सक्षम बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इससे राज्य के युवा आत्मनिर्भर बन सकेंगे और राज्य में रोजगार सृजन की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा।
जनप्रतिनिधियों को इलाज में मिलेगी मदद
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधियों को इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान दिया जाएगा। इससे आर्थिक रूप से कमजोर जनप्रतिनिधियों को गंभीर बीमारी की स्थिति में मदद मिल सकेगी, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और वे समाजसेवा में अधिक सक्रिय रह सकेंगे।
कुल 24 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस मंत्रिमंडल बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक के बाद मंत्रिमंडल के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने मीडिया को विस्तार से जानकारी दी। इन फैसलों के बाद बिहार में कला, संस्कृति, रोजगार, धार्मिक पर्यटन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों में नई ऊर्जा आएगी। बिहार सरकार के यह कदम राज्य के विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और युवाओं के भविष्य को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण साबित होंगे, जिससे बिहार आगे की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा सकेगा। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले है। ऐसे में नीतीश केबिनेट के फैसला पर विपक्ष ने हमला बोल रहा है।
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