Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार की ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर पीएम ने राज्य की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10-10 हजार रुपये, यानी कुल 7,500 करोड़ रुपये का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) किया। बिहार सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और स्वरोजगार के माध्यम से सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यह योजना न केवल बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी।
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Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाना मुख्य उद्देश्य
बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना ग्रामीण विकास विभाग के तहत बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के माध्यम से संचालित होगी। शहरी क्षेत्रों में नगर विकास एवं आवास विभाग का सहयोग लिया जाएगा। योजना का प्राथमिक फोकस राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता देकर अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने में मदद करना है। इससे महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी और सामाजिक सशक्तिकरण को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे ‘महिलाओं के लिए ऐतिहासिक कदम’ बताते हुए कहा कि यह योजना बिहार की जीविका दीदियों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।
Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: 10 हजार से 2 लाख तक वित्तीय सहायता
योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये का प्रारंभिक अनुदान मिलेगा। यह राशि डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। इसके बाद, महिलाओं द्वारा शुरू किए गए व्यवसाय या आजीविका गतिविधि की प्रगति का आकलन किया जाएगा। सफलता के आधार पर अगले चरणों में 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता सब्सिडी या लोन के रूप में हो सकती है, जो महिलाओं को छोटे उद्यम स्थापित करने में मदद करेगी। योजना का यह चरणबद्ध मॉडल सुनिश्चित करेगा कि सहायता न केवल दी जाए, बल्कि उसके सकारात्मक प्रभाव का मूल्यांकन भी हो।
Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: कृषि से हस्तशिल्प तक रोजगार
लाभार्थी महिलाएं इस राशि का उपयोग अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में कर सकती हैं। इसमें कृषि आधारित गतिविधियां जैसे सब्जी उत्पादन या फसल विविधीकरण, पशुपालन जैसे डेयरी फार्मिंग या मुर्गी पालन, हस्तशिल्प जैसे बांस उत्पाद, सिलाई-बुनाई केंद्र या छोटे रिटेल स्टोर शामिल हैं। सरकार ने प्रशिक्षण और मार्केट लिंकेज की सुविधा भी प्रदान करने का वादा किया है, ताकि महिलाएं अपने उत्पादों को आसानी से बेच सकें। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लघु-स्तरीय उद्यमों को बढ़ावा देगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया: जीविका समूह से जुड़ना अनिवार्य
इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला को बिहार की स्थायी निवासी होना जरूरी है और जीविका स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) से जुड़ी होनी चाहिए। यदि कोई महिला अभी समूह से जुड़ी नहीं है, तो वह पहले नजदीकी जीविका केंद्र पर जाकर सदस्यता ले सकती है। समूह की प्रतिनिधि फॉर्म भरने और दस्तावेज जमा करने में सहायता करेंगी। ऑनलाइन आवेदन जीविका की आधिकारिक वेबसाइट mmry.brlps.in पर उपलब्ध है।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड (पहचान प्रमाण), बैंक पासबुक (खाता विवरण), पैन कार्ड (वित्तीय पारदर्शिता) और एक पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। आवेदन जमा करने के बाद सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर लाभ स्वीकृत होगा। अब तक 1.11 करोड़ से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से बड़ी संख्या में रुचि दिखाई गई है। सरकार ने साइबर ठगों के खिलाफ भी चेतावनी जारी की है, जो फर्जी लिंक भेजकर लाभार्थियों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं।
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