Bihar Elections: बिहार में वर्ष 2025 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम दल अपने-अपने घोषणाओं और वादों के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने महागठबंधन के संभावित सत्ता में आने पर राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की है। कांग्रेस का दावा है कि सरकार बनने के बाद प्रदेश की जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी।
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Bihar Elections: योजना का नाम ‘माई बहिन मान योजना’ होगा
कांग्रेस की यह घोषणा पार्टी के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने की। उन्होंने कहा कि इस योजना का नाम ‘माई बहिन मान योजना’ होगा और इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाना है। यह योजना कर्नाटक में पहले ही लागू हो चुकी है और वहां इसे सफलता के साथ चलाया जा रहा है।
Bihar Elections: कांग्रेस की पहली ‘गारंटी’
अलका लांबा ने प्रेस वार्ता में कहा कि यह कांग्रेस की ओर से महिलाओं के लिए दी गई पहली गारंटी है। उन्होंने कहा, महिलाओं को हर महीने की पहली तारीख को 2,500 रुपये सम्मान राशि के रूप में सीधे उनके खाते में भेजे जाएंगे। इसके लिए एक मिस्ड कॉल नंबर जारी किया गया है, जहां महिलाएं कॉल करके अपना पंजीकरण करा सकती हैं। पंजीकरण के लिए कुछ आवश्यक जानकारियां देनी होंगी और इसके बाद उन्हें इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
Bihar Elections: सभी जाति और वर्ग की जरूरतमंद महिलाओं को मिलेगा लाभ
उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन सरकार बनने के बाद इस योजना को पूरे बिहार में लागू किया जाएगा और इसके तहत सभी जाति और वर्ग की जरूरतमंद महिलाओं को लाभ मिलेगा। अलका लांबा ने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान एनडीए सरकार महिलाओं के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है और राज्य में महिला साक्षरता की स्थिति बेहद चिंताजनक है।
‘माई बहिन मान योजना’ को मिली महागठबंधन की मंजूरी
इस योजना की घोषणा को लेकर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि यह निर्णय महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की जाएगी। कांग्रेस का मानना है कि जब तक महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त नहीं किया जाएगा, तब तक समग्र विकास संभव नहीं है।
राजेश राम ने यह भी बताया कि महागठबंधन के सभी घटक दल जनता से जुड़ने और उन्हें आगामी चुनावों के लिए जागरूक करने में लगे हुए हैं। इस योजना को लागू करने के पीछे सिर्फ चुनावी लाभ नहीं, बल्कि महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने का दीर्घकालिक लक्ष्य है।
विपक्ष पर निशाना
अलका लांबा और राजेश राम दोनों ने राज्य की वर्तमान सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार महिलाओं को लेकर कोई ठोस नीति नहीं चला रही है। राज्य में महिलाओं के लिए कई पद खाली हैं, लेकिन उन्हें भरा नहीं जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाएं राज्य में शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसे कई मुद्दों पर आज भी संघर्ष कर रही हैं।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ‘माई बहिन मान योजना’ महज एक आर्थिक योजना नहीं, बल्कि महिलाओं को गरिमा, आत्मनिर्भरता और बराबरी का दर्जा दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
पूर्ववर्ती घोषणाओं की याद
गौरतलब है कि इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने भी इसी प्रकार की योजना की घोषणा की थी, जिसमें महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की बात कही गई थी। अब कांग्रेस ने इस मुद्दे को अपने घोषणापत्र की पहली गारंटी बनाकर चुनावी रणनीति को धार देने की कोशिश की है। ऐसे में आगामी चुनाव में महिला मतदाता एक निर्णायक भूमिका में नजर आ सकती हैं।
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