Bihar Cabinet: बिहार में मंगलवार (08 जुलाई 2025) को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें राज्य की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% क्षैतिज आरक्षण देने, बिहार राज्य युवा आयोग के गठन, किसानों के लिए डीजल अनुदान योजना और दिव्यांगजन प्रोत्साहन योजना जैसे अहम फैसले शामिल रहे।
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Bihar Cabinet: बिहार की महिलाओं को मिलेगा 35% क्षैतिज आरक्षण
बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि सरकारी सेवाओं, संवर्गों के सभी स्तरों और सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 35% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। यह फैसला राज्य की महिलाओं को रोजगार में बढ़ावा देने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
Bihar Cabinet: बिहार युवा आयोग के गठन को हरी झंडी
बैठक में बिहार राज्य युवा आयोग के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। यह आयोग युवाओं की समस्याओं को सुनने, उनके निवारण और युवा सशक्तिकरण की योजनाओं की निगरानी में अहम भूमिका निभाएगा। इससे राज्य में युवा नीति और युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा।
Bihar Cabinet: किसानों के लिए डीजल अनुदान योजना को स्वीकृति
बैठक में किसानों के हित में डीजल अनुदान योजना की भी मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। किसानों को तीन सिंचाई के लिए प्रति एकड़ 2250 रुपये की दर से डीजल अनुदान मिलेगा। एक किसान अधिकतम आठ एकड़ भूमि तक इस योजना का लाभ उठा सकेगा। इस फैसले से खरीफ सीजन में किसानों को सिंचाई लागत में राहत मिलेगी।
दिव्यांग अभ्यर्थियों को सिविल सेवा परीक्षा में प्रोत्साहन राशि
बैठक में दिव्यांगजनों को लेकर भी अहम निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के तहत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सामान्य वर्ग के पुरुष दिव्यांग अभ्यर्थियों को BPSC और UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए क्रमशः 50 हजार रुपये और एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी गई है।
मिलेट्स फसल को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम की स्वीकृति
चतुर्थ कृषि रोड मैप 2025-26 के तहत मिलेट्स (न्यूट्री सीरियल्स) फसलों को बढ़ावा देने के लिए खरीफ सीजन में मिलेट्स कार्यक्रम लागू करने की स्वीकृति भी दी गई। इस योजना के लिए कुल 46 करोड़ 75 लाख रुपये निकासी और व्यय की स्वीकृति दी गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।
43 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर
मंत्रिमंडल की बैठक में इन प्रस्तावों के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इन निर्णयों से राज्य के युवाओं, महिलाओं, किसानों और दिव्यांगजनों को सीधा लाभ मिलेगा, साथ ही राज्य के विकास को भी गति मिलेगी।
विकास की दिशा में मजबूत कदम
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार कैबिनेट द्वारा लिए गए ये फैसले राज्य के विकास, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बिहार सरकार का यह प्रयास राज्य को आत्मनिर्भर बनाने और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
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