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Thursday, November 19, 2026
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Trump Xi Jinping Putin Meeting: परमाणु हथियार से लेकर AI तक, तीन महाशक्तियों के बीच किन मुद्दों पर होगी बात?

बीजिंग: Trump Xi Jinping Putin Meeting: दुनिया की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। शेनझेन में होने वाली यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है, जब दुनिया कई युद्धों, परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा और आर्थिक तनावों से जूझ रही है। इस बैठक को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा हो रही है। इसकी तुलना 1945 के ऐतिहासिक याल्टा सम्मेलन से भी की जा रही है।

क्यों खास है ट्रंप, शी और पुतिन की मुलाकात?

एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित इस बैठक का महत्व इसलिए बढ़ गया है, क्योंकि इसमें दुनिया की तीन बड़ी शक्तियों के नेता एक साथ बातचीत करेंगे।

मौजूदा समय में अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियार नियंत्रण की व्यवस्था कमजोर पड़ चुकी है। वहीं, यूक्रेन और ईरान में जारी संघर्ष, अमेरिका-चीन के बीच व्यापारिक विवाद और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने वैश्विक हालात को और जटिल बना दिया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बैठक को परमाणु हथियारों पर नियंत्रण और यूक्रेन तथा ईरान के युद्धों को समाप्त करने के संभावित रास्ते तलाशने के अवसर के रूप में देख रहे हैं। हालांकि, तीनों देशों के अलग-अलग रणनीतिक हितों को देखते हुए किसी बड़े समझौते की उम्मीद फिलहाल कम है।

1945 के याल्टा सम्मेलन से क्यों हो रही तुलना?

इस बैठक की तुलना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुए याल्टा सम्मेलन से की जा रही है। फरवरी 1945 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट, सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल क्रीमिया में एक साथ आए थे।

इस सम्मेलन में नाजी जर्मनी की हार के बाद यूरोप के भविष्य, जर्मनी के विभाजन, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना और युद्ध के बाद की वैश्विक व्यवस्था पर चर्चा हुई थी।

हालांकि, शेनझेन में होने वाली बैठक के हालात बिल्कुल अलग हैं। याल्टा में तीन मित्र राष्ट्र युद्ध के बाद की व्यवस्था तय कर रहे थे, जबकि इस बार अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश कई क्षेत्रों में एक-दूसरे के रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं।

यही वजह है कि इस बैठक को वैश्विक राजनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

परमाणु हथियारों पर नियंत्रण सबसे बड़ी चुनौती

बैठक में परमाणु हथियारों का मुद्दा सबसे अहम रहने की उम्मीद है। अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने वाली आखिरी प्रमुख संधि न्यू स्टार्ट (New START) फरवरी 2026 में समाप्त हो गई।

इस संधि के तहत दोनों देशों के रणनीतिक परमाणु हथियारों और उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने वाली प्रणालियों पर सीमाएं निर्धारित थीं। साथ ही, हथियारों की निगरानी और पारदर्शिता के लिए भी व्यवस्था मौजूद थी।

डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भविष्य में होने वाले किसी नए परमाणु समझौते में चीन को भी शामिल किया जाए। हालांकि, चीन इस प्रस्ताव को लेकर सहज नहीं है।

अनुमानों के मुताबिक, चीन के पास 600 से अधिक परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका और रूस के पास इससे कहीं अधिक बड़े परमाणु हथियारों के भंडार हैं। ऐसे में चीन का मानना है कि समान प्रतिबंध स्वीकार करने से उसकी परमाणु क्षमता बढ़ाने की संभावनाएं सीमित हो सकती हैं।

यूक्रेन और ईरान युद्ध पर भी होगी चर्चा

इस त्रिपक्षीय बैठक में यूक्रेन और ईरान के संघर्षों पर भी चर्चा होने की संभावना है।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव के मुताबिक, बैठक में यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठ सकता है। रूस के लिए यह अमेरिका और चीन के साथ सीधे बातचीत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

यूक्रेन पर 2022 में हमले के बाद रूस को पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। दूसरी ओर, चीन ने रूस के साथ अपने आर्थिक संबंध बनाए रखे हैं। इससे मॉस्को को पश्चिमी देशों के दबाव के बीच काफी मदद मिली है।

वहीं, ईरान का मुद्दा भी तीनों देशों के बीच मतभेद की वजह बन सकता है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की है, जबकि चीन और रूस के तेहरान के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं।

एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि यूक्रेन और ईरान जैसे सीधे प्रभावित देश इस त्रिपक्षीय बातचीत का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में इन देशों की भागीदारी के बिना होने वाले किसी समझौते की स्थिरता पर सवाल उठ सकते हैं।

ट्रंप, शी और पुतिन के व्यक्तिगत रिश्तों की भी होगी परीक्षा

डोनाल्ड ट्रंप अक्सर कहते रहे हैं कि दुनिया के बड़े नेताओं के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में मददगार साबित हो सकते हैं।

बैठक से पहले शी जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात भी चर्चा में रही। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे का स्वागत किया और हाथ मिलाया।

वहीं, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के बीच भी मजबूत संबंध देखने को मिले हैं। दोनों नेता एक-दूसरे को पुराने मित्र बता चुके हैं।

चीन और रूस के बीच व्यापार, ऊर्जा, सैन्य सहयोग और कूटनीतिक संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। दोनों देश अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में पश्चिमी देशों के प्रभाव को चुनौती देने के पक्षधर रहे हैं।

हालांकि, व्यक्तिगत रिश्ते अच्छे होने के बावजूद राष्ट्रीय हितों से जुड़े मतभेदों को दूर करना आसान नहीं होगा।

अमेरिका-चीन व्यापार तनाव और AI की प्रतिस्पर्धा भी अहम

सुरक्षा और सैन्य मुद्दों के अलावा अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक और तकनीकी प्रतिस्पर्धा भी बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है।

दोनों देशों के बीच टैरिफ, रेयर अर्थ मिनरल्स, एडवांस्ड सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर विवाद जारी है।

अमेरिका चीन की उन्नत सेमीकंडक्टर तकनीक तक पहुंच सीमित करने की कोशिश कर रहा है। वहीं, चीन अपने घरेलू चिप उद्योग को मजबूत करने और अमेरिकी तकनीक पर निर्भरता कम करने में जुटा है।

इस प्रतिस्पर्धा में एनवीडिया जैसी प्रमुख अमेरिकी चिप निर्माता कंपनियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

दोनों देश समझते हैं कि AI का भविष्य आर्थिक विकास, सैन्य ताकत और वैश्विक प्रभाव को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। इसलिए कोई भी देश इस तकनीकी दौड़ में दूसरे को बढ़त नहीं देना चाहता।

वैश्विक राजनीति के लिए क्या होंगे इस बैठक के मायने?

ट्रंप, शी और पुतिन की यह मुलाकात केवल तीन देशों के बीच बातचीत तक सीमित नहीं है। इन नेताओं के फैसलों का असर वैश्विक सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर पड़ सकता है।

अमेरिका इस बैठक के जरिए रूस और चीन के साथ सीधे संवाद की अपनी क्षमता दिखाना चाहता है। वहीं, चीन के लिए यह अपनी वैश्विक कूटनीतिक ताकत प्रदर्शित करने का अवसर है। रूस भी इस मुलाकात के जरिए यह संदेश देना चाहता है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद वह अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

हालांकि, यह बैठक वैश्विक राजनीति में कोई नया अध्याय लिखेगी या केवल एक हाई-प्रोफाइल कूटनीतिक मुलाकात बनकर रह जाएगी, इसका फैसला आगे होने वाली बातचीत और ठोस समझौतों से होगा।

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