मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में सुरक्षा, नवाचार और विकास पर कई अहम निर्णय

Chhattisgarh Cabinet: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को महानदी भवन, नवा रायपुर में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में नशे और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई, विमानन प्रशिक्षण, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा, डिजिटल शासन की मजबूती और शहरी विकास से जुड़े निर्णय शामिल थे। ये फैसले राज्य की सुरक्षा, युवा रोजगार और आर्थिक विकास को नई दिशा देने वाले हैं।

Chhattisgarh Cabinet: नशे के खिलाफ 10 जिलों में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनेगी

राज्य में बढ़ते नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए मंत्रिमंडल ने 10 जिलों—रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा—में जिला स्तर पर एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के गठन को मंजूरी दी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में इसके लिए 100 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। ये टास्क फोर्स उच्च जोखिम वाले और संवेदनशील क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की तस्करी और उपयोग पर सख्त कार्रवाई करेगी।

Chhattisgarh Cabinet: आतंकी खतरों से निपटने के लिए SOG का गठन

पुलिस मुख्यालय की स्पेशल ब्रांच के तहत स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) बनाने को मंजूरी मिली है। इसके लिए 44 नए पद सृजित किए गए हैं। यह विशेष रूप से प्रशिक्षित टीम आपात स्थिति, आतंकी हमलों या गंभीर खतरों में तुरंत प्रतिक्रिया देगी और हालात को नियंत्रित करेगी।

Chhattisgarh Cabinet: विमानन क्षेत्र में निजी भागीदारी से फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन

मंत्रिमंडल ने विभिन्न हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों पर निजी भागीदारी से फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (FTO) स्थापित करने के दिशानिर्देशों को स्वीकृति दी। इसका लक्ष्य स्थानीय स्तर पर पायलट प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, विमानन क्षेत्र की मांग पूरी करना, युवाओं के लिए रोजगार सृजन करना और विमान रीसाइक्लिंग, हेलीकॉप्टर सेवाओं तथा एयरो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है।

Chhattisgarh Cabinet: छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को हरी झंडी

आर्थिक नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को मंजूरी मिली। इस नीति से स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत होगा, इनक्यूबेटर्स को समर्थन मिलेगा, राज्य राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार केंद्र बनेगा और राष्ट्रीय स्टार्टअप रैंकिंग में सुधार होगा, जिससे निवेश आकर्षित होगा।

Chhattisgarh Cabinet: 35 हाउसिंग कॉलोनियां नगर निकायों को सौंपी जाएंगी

छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 35 पूर्ण आवासीय कॉलोनियों को संबंधित नगर निगमों और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया। खुले भूखंड, पार्क और सार्वजनिक सुविधाएं शामिल हैं, लेकिन बिक्री योग्य संपत्तियां इससे बाहर रहेंगी।

Chhattisgarh Cabinet: नवा रायपुर में बहुमंजिला इमारत और नदी तटीय विकास को गति

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को सरकारी विभागों के लिए बहुमंजिला इमारत बनाने की अनुमति दी गई। सिरपुर और अरपा क्षेत्रों में नदी तटीय विकास के लिए सरकारी भूमि जिला कलेक्टरों को नाममात्र प्रीमियम पर आवंटित करने के अधिकार दिए गए।

Chhattisgarh Cabinet: क्लाउड फर्स्ट नीति और मोबाइल टावर योजना को मंजूरी

छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति लागू होगी, जिसमें सभी विभाग स्वीकृत भारतीय क्लाउड या घरेलू डेटा सेंटरों का उपयोग करेंगे। कम प्राथमिकता वाले सिस्टम 2027-28 तक और उच्च प्राथमिकता वाले 2029-30 तक क्लाउड पर शिफ्ट होंगे। नई एप्लिकेशन क्लाउड आधारित होंगी, जिससे लागत कम होगी और साइबर सुरक्षा मजबूत होगी।

यह भी पढ़ें:-

गाजियाबाद हादसा: 3 सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से हाथ पकड़कर लगाई छलांग, कोरियन लवर गेम की लत बनी वजह?