मोहन यादव का अन्नदाताओं का बड़ा तोहफा, किसानों को मिलेगा ज्यादा फायदा

MP Cabinet: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों, बच्चों और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई अहम फैसले लिए गए। सबसे बड़ा और राहत भरा निर्णय प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में संशोधन का रहा, जिससे अब किसान अपनी मौजूदा क्षमता से एक स्तर ऊपर का सोलर पंप चुन सकेंगे। मंगलवार की कैबिनेट बैठक किसान, बच्चे, स्वास्थ्य और विज्ञान – चारों क्षेत्रों में दूरगामी फैसले लेने वाली साबित हुई। इन निर्णयों से मध्य प्रदेश एक बार फिर आत्मनिर्भरता और कल्याणकारी योजनाओं में आगे बढ़ता दिख रहा है।

MP Cabinet: किसानों को मिलेगा ज्यादा पावरफुल पंप

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना (कुसुम-बी का प्रदेश संस्करण) में महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी दी। अब अस्थाई विद्युत कनेक्शन वाले किसानों को स्वीकृत क्षमता से एक स्तर ऊपर का सोलर पंप लेने का विकल्प मिलेगा:

• 3 HP अस्थाई कनेक्शन वाले किसान → 5 HP सोलर पंप
• 5 HP अस्थाई कनेक्शन वाले किसान → 7.5 HP सोलर पंप

किसान का अपना अंश सिर्फ 10 प्रतिशत ही रहेगा, शेष 90 प्रतिशत सब्सिडी राज्य व केंद्र सरकार मिलकर देंगी। योजना के पहले चरण में अस्थाई बिजली कनेक्शन या बिजली रहित क्षेत्रों के किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस कदम से बिजली सब्सिडी का बोझ कम होगा और वितरण कंपनियों की लाइन लॉस भी घटेगी।

MP Cabinet: मिशन वात्सल्य योजना को 5 साल का एक्सटेंशन

बैठक में मिशन वात्सल्य योजना के तहत गैर-संस्थागत सेवाएं (सेंसरशिप, फॉस्टर केयर और आफ्टर केयर) को पूरे प्रदेश के सभी जिलों में अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की स्वीकृति दी गई।

• पात्र बच्चे को हर महीने 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता
• 18 साल पूरा होने पर संस्थान से निकलने वाले युवाओं को आफ्टर केयर के जरिए रोजगारोन्मुखी ट्रेनिंग और आर्थिक सशक्तिकरण

MP Cabinet: 13 जिलों में नए आयुष अस्पताल, 373 पद स्वीकृत

स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 12 जिलों में 50-50 बिस्तर वाले और बड़वानी में 30 बिस्तर वाले आयुष चिकित्सालय खोलने का निर्णय हुआ। इनके लिए 373 नियमित पद और 806 मानव संसाधन (ऑन-कॉल) स्वीकृत किए गए। नए अस्पताल इन जिलों में खुलेंगे:

भोपाल, इंदौर, नरसिंहपुर, मंडलेश्वर (खरगोन), बालाघाट, गुना, भिंड, सीहोर, अमरकंटक (अनूपपुर), पन्ना, श्योपुर और शुजालपुर (शाजापुर)।

MP Cabinet: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के लिए नया भर्ती नियम

मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के वैज्ञानिकों, अधिकारियों व कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें नियम-2025 को मंजूरी दी गई। इससे परिषद में पारदर्शी और आधुनिक भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।

मेडिको-लीगल विशेषज्ञों को सातवें वेतनमान का पूरा लाभ

मेडिको-लीगल संस्थान के अधिकारियों को 1 जनवरी 2016 से ही सातवें वेतनमान का वास्तविक लाभ देने का फैसला हुआ। यह लाभ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समकक्ष अधिकारियों के बराबर होगा।

मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया

बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, ‘हमारी सरकार किसानों, बच्चों और आम जनता की हर जरूरत को प्राथमिकता दे रही है। सोलर पंप में दी गई यह छूट किसानों को ज्यादा पानी और कम बिजली बिल का तोहफा है। आयुष अस्पतालों से प्रदेश में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को नई ताकत मिलेगी।’

यह भी पढ़ें:-

आतंकी उमर का एक और साथी श्रीनगर से गिरफ्तार, ड्रोन और रॉकेट बनाने का मास्टरमाइंड