Union Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2025-26 का बजट पेश किया। उनका बजट भाषण शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने भारी हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष के लगातार हस्तक्षेप के बावजूद सदन में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। अपने भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य महिलाओं और किसानों को मजबूत करना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- बजट 5 बड़े क्षेत्रों पर केंद्रित है –
भारत के उभरते मध्यम वर्ग की व्यय शक्ति को बढ़ाना।
विकास में तेजी लाएँ।
समावेशी विकास सुनिश्चित करें।
निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना।
घरेलू खर्च में वृद्धि।
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12.75 लाख रुपये तक की आय वाले वेतनभोगी व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा; सरकार ने नई व्यवस्था के तहत निचले स्लैब पर कर माफ किया
| क्रम सं. | स्लैब (आय सीमा) | कर की दर |
|---|---|---|
| 1 | ₹0 से ₹4 लाख | 0% |
| 2 | ₹4 लाख से ₹8 लाख | 5% |
| 3 | ₹8 लाख से ₹12 लाख | 10% |
| 4 | ₹12 लाख से ₹16 लाख | 15% |
| 5 | ₹16 लाख से ₹20 लाख | 20% |
| 6 | ₹20 लाख से ₹24 लाख | 25% |
| 7 | ₹24 लाख से अधिक | 30% |
निर्मला सीतारमण के बजट में आयकरदाताओं को बड़ी राहत मिली है। अब वेतनभोगी लोगों को नई कर व्यवस्था चुनने पर सालाना 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस लाभ का लाभ इस तरह उठाया जा सकता है…
- ₹0 से ₹4 लाख – शून्य
- ₹4 से ₹8 लाख – 5%
- ₹8 से ₹12 लाख – 10%
सरकार 87A के तहत दूसरे और तीसरे स्लैब का टैक्स माफ करेगी। इसके अलावा 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। इस तरह नौकरीपेशा लोगों की कुल 12.75 लाख रुपये की आय टैक्स फ्री हो जाएगी।
ध्यान रहे कि यह राहत सिर्फ़ नौकरीपेशा लोगों के लिए है। अगर आपकी किसी दूसरे स्रोत से आय है तो टैक्स छूट की सीमा सिर्फ़ ₹12 लाख होगी। साथ ही, अब सभी करदाता पिछले 4 साल का IT रिटर्न एक साथ भर सकेंगे। पहले यह सीमा 2 साल थी। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS की सीमा ₹50 हज़ार से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है।
टैक्स स्लैब में हुए बदलावों को समझें
नई कर व्यवस्था:
| क्रम सं. | पुराना स्लैब (आय सीमा) | पुरानी दर | नया स्लैब (आय सीमा) | नई दर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹0 से ₹3 लाख | 0% | ₹0 से ₹4 लाख | 0% |
| 2 | ₹3 लाख से ₹7 लाख | 5% | ₹4 लाख से ₹8 लाख | 5% |
| 3 | ₹7 लाख से ₹10 लाख | 10% | ₹8 लाख से ₹12 लाख | 10% |
| 4 | ₹10 लाख से ₹12 लाख | 15% | ₹12 लाख से ₹16 लाख | 15% |
| 5 | ₹12 लाख से ₹15 लाख | 20% | ₹16 लाख से ₹20 लाख | 20% |
| 6 | ₹15 लाख और उससे अधिक | 25% | ₹20 लाख से ₹24 लाख | 25% |
| 7 | ₹24 लाख और उससे अधिक | 30% |
नोट: नई कर व्यवस्था ₹4-8 लाख (5%) और ₹8-12 लाख (10%) की आय स्लैब के लिए पूर्ण कर छूट प्रदान करती है।
Union Budget 2025: कैंसर की दवाइयां, मोबाइल, कपड़े होंगे सस्ते! जानिए पूरी जानकारी
कैंसर की दवाइयां सस्ती होंगी, सभी जिलों में कैंसर देखभाल केंद्र होंगे
सरकार ने बजट में कैंसर की दवाइयां सस्ती करने का ऐलान किया है। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले वित्त वर्ष में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे।
सरकार का फोकस बिहार पर भी दिखा, जहां इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीतारमण ने बिहार के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना का ऐलान किया। राज्य में आईआईटी का विस्तार किया जाएगा। मखाना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे।
आइये जानते हैं क्या-क्या सस्ता हुआ?
36 कैंसर की दवाएँ।
मेडिकल उपकरण।
LED सस्ती होंगी।
भारत में बने कपड़े।
मोबाइल फोन की बैटरी।
82 वस्तुओं से सेस हटा दिया गया है।
चमड़े की जैकेट, जूते, बेल्ट, पर्स।
EV वाहन।
LCD, LED TV
हैंडलूम कपड़े।
Union Budget 2025: मध्यम वर्ग के लिए 13 घोषणाएं
- अब 12 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वेतनभोगी लोगों के लिए टैक्स की सीमा 12.75 लाख रुपये है, जिसमें 75,000 रुपये की मानक कटौती शामिल है।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट दोगुनी कर दी गई।
- टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई।
- आप 4 वर्षों के लिए अद्यतन आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।
- किराये की आय पर टीडीएस छूट बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई।
- मोबाइल फोन और ई-कारें सस्ती हो जाएंगी।
- इलेक्ट्रिक वाहनों और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरियां सस्ती होंगी।
- एलईडी-एलसीडी टीवी सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% कर दी गई है।
- देश में अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा।
- एक लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती कोष बनाया जाएगा।
- शहरी क्षेत्रों में गरीबों की आय बढ़ाने के लिए योजना शुरू की जाएगी।
- एक लाख अधूरे घरों को पूरा किया जाएगा, 2025 तक 40 हजार नए घर सौंपे जाएंगे।
- हर घर को नल से जल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन कार्यक्रम को 2028 तक बढ़ाया जाएगा।
Union Budget 2025: महिलाओं के लिए 2 घोषणाएं
- एससी-एसटी की एमएसएमई महिला उद्यमियों के लिए विशेष ऋण योजना।
- पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ रुपये का टर्म लोन मिलेगा।
Union Budget 2025: बुजुर्गों के लिए 6 घोषणाएं
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट दोगुनी होकर 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये हुई।
- 36 जीवन रक्षक दवाइयां पूर्णतः कर मुक्त हैं।
- देश में 200 डे-केयर कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे।
- चिकित्सा उपकरण और कैंसर की दवाएँ सस्ती हो जाएंगी।
- 6 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क 5% घटाया गया।
- 13 मूल सीमा शुल्क से बाहर रोगी सहायता कार्यक्रम।
Union Budget 2025: किसानों के लिए 11 घोषणाएं
- किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।
- देश में पीएम धन-धान्य कृषि योजना शुरू की जाएगी। 100 जिलों को फायदा मिलेगा।
- डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपये तक का ऋण।
- समुद्री उत्पाद सस्ते हो जाएंगे, सीमा शुल्क 30% से घटाकर 5% किया जाएगा।
- अंडमान, निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा दिया जाएगा।
- बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा।
- मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू की जाएगी। 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलेगा।
- दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 6 वर्षीय मिशन।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्ट पेमेंट बैंक भुगतान सेवा का विस्तार किया जाएगा।
- कपास उत्पादन के लिए 5 वर्षीय कार्ययोजना। उत्पादन-विपणन पर ध्यान केन्द्रित करना।
- असम के नामरूप में एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा।
Union Budget 2025: युवाओं के लिए 11 घोषणाएं
- स्टार्टअप्स के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा।
- 500 करोड़ रुपए से 3 एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे।
- अगले 5 वर्षों में मेडिकल शिक्षा में 75 हजार सीटें बढ़ेंगी।
- देश के 23 आईआईटी में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी।
- मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार सीटें बढ़ेंगी।
- पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10 हजार नई फेलोशिप दी जाएंगी।
- देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू किया जाएगा, 1 करोड़ पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा।
- पटना आईआईटी में छात्रावास की सुविधा बढ़ाई जाएगी।
- मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा दिया जाएगा।
- कौशल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के केंद्र बनाए जाएंगे।
- सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी।
Union Budget 2025: व्यापारियों के लिए 10 घोषणाएं
- एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी सीमा 5 करोड़ रुपये से बढ़कर 10 करोड़ रुपये हो जाएगी।
- सामाजिक कल्याण अधिभार हटाने का प्रस्ताव।
- 7 टैरिफ दरें हटा दी जाएंगी। अब देश में सिर्फ 8 टैरिफ दरें रहेंगी।
- वैश्विक क्षमता केंद्र टियर-2 शहरों में बनाए जाएंगे।
- देश को खिलौना उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाई जाएगी।
- नई चमड़ा योजना से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
- बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी।
- सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की सीमा वाले अनुकूलित क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
- पहले वर्ष में 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किये जायेंगे।
- शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना की ऋण सीमा बढ़कर 30 हजार रुपये हो जाएगी।
संसद में विपक्ष का हंगामा
लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर ने वित्त मंत्री सीतारमण को बजट पढ़ने के लिए बुलाया। कई सांसद नारेबाजी करते नजर आए।
जयराम नरेश ने कहा- खत्म होना चाहिए टैक्स आतंकवाद
Union Budget 2025: बजट हाइलाइट्स विस्तार से
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