Rajasthan Budget: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। यह बजट कुल 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ रुपये (21.52 लाख करोड़) का है, जो पिछले बजट से 41.39 प्रतिशत अधिक है। यह राजस्थान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है और ‘विकसित राजस्थान @2047’ के विजन को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।
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Rajasthan Budget: दीया कुमारी का ऐतिहासिक बजट
दीया कुमारी ने करीब 3 घंटे के बजट भाषण में राज्य की आर्थिक स्थिति, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय 1.67 लाख रुपये है, जो 2025-26 के अंत तक 2.02 लाख रुपये तक पहुंच जाएगी। सरकार का लक्ष्य राजस्थान को 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बजट को ‘ऐतिहासिक’ और ‘खुशहाली का गारंटी कार्ड’ करार दिया। उन्होंने वित्त मंत्री का मुंह लड्डू खिलाकर मीठा किया और कहा कि यह बजट सभी वर्गों—किसान, युवा, महिला, कर्मचारी और छात्रों—की उम्मीदों पर खरा उतरेगा।
Rajasthan Budget: किसानों के लिए अभूतपूर्व राहत पैकेज
बजट में किसानों को सबसे ज्यादा तोहफे दिए गए हैं। 25,000 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा की गई है, जिससे किसान बिना ब्याज के पूंजी प्राप्त कर सकेंगे। गेहूं पर 150 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस मिलेगा। दूध उत्पादकों के लिए 700 करोड़ रुपये का बोनस प्रावधान किया गया है। मत्स्य पालन वाले जिलों में बिजली दरों में छूट दी जाएगी। सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक राज्य के 51% क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाया जाए। किसानों के कर्ज माफी और अन्य राहतों पर भी फोकस है। कृषि बजट में 11,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
Rajasthan Budget: युवाओं और शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम
युवा शक्ति को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने 4 लाख नौकरियों का लक्ष्य रखा है। अगले साल ही 1.25 लाख से 1.50 लाख पदों पर भर्तियां होंगी। शिक्षा, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा पद भरे जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया के लिए कैलेंडर जारी किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को टैबलेट या लैपटॉप खरीदने के लिए 20,000 रुपये का ई-वाउचर दिया जाएगा। NTA की तर्ज पर राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी स्थापित की जाएगी। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान दिए जाएंगे। संविदा कर्मचारियों के लिए भी विशेष घोषणाएं की गई हैं।
Rajasthan Budget: महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण
महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की ऋण सीमा 1.50 लाख रुपये तक बढ़ाई गई है। 28 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और अन्य लाभार्थियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जनजाति क्षेत्रों में भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही जैसे जिलों में नए आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे।
Rajasthan Budget: स्वास्थ्य, पेयजल और पर्यावरण पर विशेष ध्यान
6,800 करोड़ रुपये का प्रावधान मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हर घर नल जल पहुंचाने के लिए किया गया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 4,500 करोड़ और शहरी क्षेत्रों के लिए 2,300 करोड़ शामिल हैं। सरकारी अस्पतालों में रेस्ट हाउस बनाए जाएंगे। अस्पताल में मृत्यु होने पर शव को मुफ्त घर तक पहुंचाया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्कूल-कॉलेजों में काउंसलर और जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।
पर्यावरण संरक्षण के लिए अगले साल 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। अरावली संरक्षण के लिए 130 करोड़ रुपये का प्रावधान है। सोलर और विंड प्लांट वाली जमीन पर 10% वृक्षारोपण अनिवार्य होगा।
Rajasthan Budget: बुनियादी ढांचा और ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा निवेश
1 लाख करोड़ रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर खर्च होंगे। 42,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। बीकानेर और जैसलमेर में नए सोलर पार्क बनाने के लिए 2,950 करोड़ रुपये (लगभग 3,000 करोड़) का प्रावधान है। 60 नए CNG स्टेशन और 250 EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे। अन्य राज्यों से आने वाली वाहनों पर रजिस्ट्रेशन टैक्स में 50% छूट दी जाएगी। 8 जिलों में इंटीग्रेटेड मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे।
Rajasthan Budget: अन्य प्रमुख घोषणाएं
- 8वें वेतन आयोग के लिए उच्च स्तरीय कमिटी गठित की जाएगी।
- स्कूली बच्चों के लिए जादुई पिटारा योजना।
- खेल उपकरणों के लिए 323 करोड़ रुपये।
- पर्यटन को आर्थिक विकास का इंजन बनाने पर जोर।
- होमगार्ड में 5,000 नए पद।
यह बजट समावेशी, भविष्योन्मुखी और विकास-केंद्रित है। सरकार का दावा है कि यह राजस्थान को स्वर्णिम भविष्य की ओर ले जाएगा। विपक्ष ने कुछ बिंदुओं पर सवाल उठाए हैं, लेकिन कुल मिलाकर बजट को सकारात्मक माना जा रहा है।
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